छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने, करदाताओं को उनके वार्ड के नजदीक ही कर जमा करने की सहज सुविधा उपलब्ध कराने तथा शहर में अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय के मार्गदर्शन में विभिन्न वार्डों में विशेष राजस्व वसूली शिविरों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। सहायक आयुक्त सुश्री मीना कोरी के नेतृत्व में संचालित इन शिविरों के माध्यम से निगम प्रशासन न केवल राजस्व संग्रहण को नई गति दे रहा है, बल्कि नागरिकों को समय पर कर अदा कर संभावित वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाइयों से बचने का अवसर भी प्रदान कर रहा है।
इस क्रम में शुक्रवार को आयोजित शिविरों में नागरिकों का सकारात्मक रुझान देखने को मिला और नगर निगम के अमले द्वारा राजस्व संग्रहण की कार्रवाई की गई, जिसमें संपत्ति कर एवं जल कर के रूप में राशि प्राप्त हुई। राजस्व संग्रहण के साथ-साथ सख्ती बरतते हुए बकाया बिलों का भुगतान न करने तथा नियमों का उल्लंघन करने पर विभिन्न वार्डों में कुल 9 नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई भी की गई, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि बकाया राशि और अनधिकृत उपयोग के प्रति प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगा।
राजस्व वसूली अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने की कड़ी में प्रतिदिन आयोजित होने वाले शिविरों के तहत आगामी सोमवार दिनांक 23 नवंबर 2026 को भी शहर के विभिन्न वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार वार्ड क्रमांक 03 में पंचायत भवन खजरी, वार्ड क्रमांक 09 में मोहरली, वार्ड क्रमांक 15 में लाल पार्क तथा वार्ड क्रमांक 21 में शासकीय स्कूल के पास शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वार्ड क्रमांक 27 में श्रीराम मंदिर छोटा बाजार, वार्ड क्रमांक 33 में रिलायंस ऑफिस के पास, वार्ड क्रमांक 39 में साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी तथा वार्ड क्रमांक 45 में मालीपुरा में इन शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया गया है।
इन विशेष शिविरों में ड्यूटी पर तैनात किए गए अधिकारी व कर्मचारी कर वसूली के साथ-साथ अपने-अपने वार्डों के अंतर्गत क्षेत्रों में अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अवैध नल कनेक्शनों की सघन जांच भी कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने शहर के समस्त नागरिकों, भवन स्वामियों और करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने नजदीकी शिविर स्थल पर पहुंचकर संपत्ति कर, जल कर व अन्य बकाया करों का भुगतान अनिवार्य रूप से करें, ताकि बकाया स्थिति में होने वाली कुर्की और नल विच्छेदन जैसी कठोर कार्रवाई से बचा जा सके तथा शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में प्रशासन को पूर्ण सहयोग मिल सके।


