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*खनिज राजस्व वसूली के मामले में कलेक्टर सख्त,बकायादारों से होगी आरआरसी के जरिए वसूली*

by Manish Gautam Chiefeditor
September 6, 2026
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*खनिज राजस्व वसूली के मामले में कलेक्टर सख्त,बकायादारों से होगी आरआरसी के जरिए वसूली*
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*अगस्त तक 47.80 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त,अवैध परिवहन के 97 मामलों में 73.28 लाख का अर्थदंड वसूला*

 

कटनी। जिले में खनिज राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने को लेकर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने खनिज विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन को देय राजस्व की वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बकायादार खदान संचालकों से निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा कराने के साथ ही जरूरत पड़ने पर भू-राजस्व संहिता के तहत आरआरसी जारी कर प्रभावी वसूली की जाए।

कलेक्टर श्री तिवारी ने वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के लिए विभाग द्वारा तैयार कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन खदान संचालकों द्वारा अनुमत्य मात्रा के अनुरूप खनिज उत्पादन एवं प्रेषण नहीं किया जा रहा है अथवा देय रॉयल्टी जमा नहीं की जा रही है, उनके क्षेत्रों का मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाए और राजस्व जमा नहीं करने के वास्तविक कारणों की पड़ताल की जाए।

 

*बकायादार खदान संचालकों पर होगी सख्ती*

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विगत वर्षों की असंचालित खदानों और बकाया डेड रेंट वाले खदान धारकों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्धारित समय-सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध आरआरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाए। साथ ही स्वीकृत खदानों का अनुमोदित मात्रा के अनुरूप शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

*बिना रॉयल्टी खनिज परिवहन पर होगा पंजीयन निरस्त*

खनिज के अवैध परिवहन को लेकर भी कलेक्टर श्री तिवारी ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना वैध रॉयल्टी के खनिज परिवहन पाए जाने पर संबंधित प्रकरणों में खनिज पंजीयन निरस्त करने के साथ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विभागीय अमले को नियमित निगरानी और प्रभावी जांच के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन के माध्यम से शासन को होने वाली राजस्व क्षति को हर हाल में रोका जाए।

*119 मुख्य और 77 गौण खदानें संचालित*

बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में मुख्य खनिज की 119 तथा गौण खनिज की 77 खदानें संचालित हैं। इन खदानों से चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त माह के अंत तक 47 करोड़ 80 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। कलेक्टर ने राजस्व वसूली में और तेजी लाते हुए वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

*अवैध खनन-परिवहन पर कार्रवाई*

खनिज विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया गया कि अगस्त माह तक अवैध खनिज उत्खनन के 4 प्रकरणों में 7 लाख 89 हजार रुपए अर्थदंड वसूल किया गया है। वहीं अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध 97 प्रकरण दर्ज कर 73 लाख 28 हजार 223 रुपए का अर्थदंड वसूला गया है। इस प्रकार अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों में अब तक 81 लाख 17 हजार 223 रुपए का अर्थदंड वसूल किया जा चुका है।

कलेक्टर श्री तिवारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खनिज संपदा के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ शासन के राजस्व की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में लापरवाही करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले खदान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

Manish Gautam Chiefeditor

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