कटनी (24 अगस्त) – नगर निगम की समय-सीमा (टीएल) बैठक में सोमवार को निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने लंबित प्रकरणों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमआईसी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने कार्यों की रोजाना समीक्षा करने तथा टीएल पत्रों पर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निगमायुक्त ने ई-ऑफिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिन विभागों का पंजीयन हो चुका है, वे नस्तियों का संचालन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से करें। शेष विभागों में भी ई-ऑफिस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण, समग्र की आधार से लिंकिंग एवं ई-केवाईसी में तेजी तथा लंबित टीएल प्रकरणों को प्राथमिकता से पूरा करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं की तय होगी समय-सीमा
निगम की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा कराने के लिए निगमायुक्त ने प्रत्येक प्रोजेक्ट की स्पष्ट समय-सीमा तय करने के निर्देश दिए। पेयजल आपूर्ति, सब्जी मंडी, मीट मार्केट एवं डेयरी विस्थापन सहित अन्य परियोजनाओं की चरणवार समीक्षा करते हुए नियमित मॉनिटरिंग और समय पर कार्य पूर्ण कराने को कहा गया। विलंब होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए।
मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर फोकस
वर्षा ऋतु में जलजमाव एवं मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए निगमायुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था और जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कीटनाशक छिड़काव एवं फॉगिंग अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई में भी तेजी लाने को कहा गया। वार्ड क्रमांक 22 एवं 39 में स्वच्छता कर्मियों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
फायर सेफ्टी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी तेज
अवैध कॉलोनियों, फायर सेफ्टी, जर्जर भवनों और स्वीकृति के विपरीत निर्मित भवनों की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। लंबित अवैध कॉलोनी प्रकरणों में संबंधित थानों से समन्वय कर एफआईआर की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल एवं मॉल में फायर सेफ्टी मानकों की जांच कर कमियां मिलने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। अवैध मैरिज गार्डन, जर्जर भवनों और नियम विरुद्ध निर्माणों को क्षेत्रवार चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई एवं कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया।
कराने, वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों का पेंचवर्क तथा स्वीमिंग पूल की मरम्मत का स्टीमेट तैयार करने सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए।
