🚨 ग्राम पंचायत उमरियापान में सरपंच पुत्र का दबदबा! पंचायती राज अधिनियम की खुली अवहेलना — फाइलों पर कर रहा बेटे के हस्ताक्षर!

🗞️ रिपोर्टर : राजेंद्र कुमार चौरसिया | धीमरखेड़ा, कटनी

📍 उमरियापान से बड़ी खबर
लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई मानी जाने वाली ग्राम पंचायत आज कुछ जगहों पर परिवारवाद की जकड़ में नजर आ रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है ग्राम पंचायत उमरियापान का — जहां सरपंच का बेटा पंचायत की कमान संभाले बैठा है!

गांव में चर्चा है कि सरपंच सिर्फ नाम के लिए हैं, असल में पंचायत चलाता है उनका पुत्र, जो नियमों को ताक पर रखकर मनमानी कर रहा है — फाइलों पर हस्ताक्षर से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक, सब कुछ उसके इशारों पर!

💥 जनता ने चुना सरपंच, चला रहा है बेटा!

गांव के लोगों का कहना है कि वे तो लोकतांत्रिक तरीके से सरपंच का चुनाव कर चुके हैं, लेकिन असली प्रशासनिक काम बेटा संभाल रहा है।
👉 फाइलों पर साइन वही करता है,
👉 कामों का चयन वही तय करता है,
👉 पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों पर दबाव वही डालता है!

ग्रामीणों का कहना है कि यह सब देखकर लोकतंत्र की नींव हिलती दिख रही है।

⚖️ कानून भी कहता है — यह अपराध है!

मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अनुसार:

• 📜 धारा 21 – ग्राम पंचायत का कार्यभार निर्वाचित सरपंच के अधीन रहेगा।
• ⚠️ धारा 40(1)(a) – सरपंच द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग या कर्तव्यों की उपेक्षा पर निलंबन या पद से हटाने की कार्यवाही संभव।
• ❌ धारा 92 – यदि कोई गैर-निर्वाचित व्यक्ति सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करता है तो वह अवैध और शून्य है।
• 🚨 धारा 94 – ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाही का भी प्रावधान है।

यानि, सरपंच पुत्र द्वारा फाइलों पर हस्ताक्षर करना या पंचायत संचालन करना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का अपमान भी है।

🗣️ ग्रामीण बोले — “सरपंच नाम का, चलती बेटे की सरकार!”

गांव के निवासियों ने बताया कि सरपंच से मिलने जाओ तो बेटा सामने आता है!
लोगों में नाराजगी है कि उनकी चुनी हुई प्रतिनिधि व्यवस्था पर परिवारवाद हावी हो गया है।

🔍 जांच की मांग उठी — प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो!

अब सवाल यह है कि प्रशासन मौन क्यों है?
जनपद पंचायत, जिला पंचायत, और लोकायुक्त कार्यालय को ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।
धारा 40(2) के तहत कलेक्टर को जांच करानी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाएं तो सरपंच को पद से हटाया जाए।

⚔️ संभावित कानूनी कार्यवाही:

यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो —

• ❌ सरपंच को पद से हटाया जा सकता है (धारा 40)
• 💸 आर्थिक अनियमितता पर वसूली व दंडात्मक कार्यवाही (धारा 92-93)
• 🧾 फर्जी हस्ताक्षर व धोखाधड़ी पर IPC की धारा 420, 468, 471 के तहत केस दर्ज
• 🧑‍⚖️ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

📰 यह मामला केवल उमरियापान का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है!

जब गैर-निर्वाचित लोग पंचायत चलाने लगें, तो लोकतंत्र सवालों के घेरे में आ जाता है।
अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और कार्रवाई कब होती है।

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