भोपाल में मध्यप्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के बेहतर एवं जनोपयोगी बनाने हेतु एवं विकसित भारत 20247 की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों के साथ ‘बजट पर संवाद’ कार्यक्रम प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी की अध्यक्षता मैं आयोजित किया गया | जिसमें वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारीयों की उपस्थिति के साथ-साथ विषय विशेषज्ञ के रूप मे कटनी जिले के उद्यमी एवं लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषयों को रखने का अवसर प्रदान किया गया ।
अरुण सोनी द्वारा बताया गया कि यह संवाद कार्यक्रम बजट पूर्व अति महत्वपूर्ण होता है एवं इसमें अलग-अलग विषयों पर विषय रखने के लिए संपूर्ण भारत से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है एवं उनके विचारों को सुनकर बजट में उनकी उपयोगिता अनुसार शामिल भी किया जाता है एमएसएमई कि जिन विषयों को रखा गया उनमें प्रमुख रूप से :-
1-मंडी टैक्स में स्थाई छूट का प्रावधान
2- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान
3-एमएसएमई पॉलिसी में मिलने वाली अनुदान राशि समय पर जारी किए जाने का प्रावधान
4-जीएसटी इनपुट क्रेडिट समय पर प्रदान किए जाने का प्रावधान
5-जीएसटी हेल्प डेस्क में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि को शामिल किए जाने का प्रावधान
6-संभाग स्तर पर जिलों की नीतियां तैयार करने हेतु समिति का गठन
7-एमएसएमई विभाग का बजट बढ़ाने का प्रावधान
8-छोटे उद्योगों हेतु कम से कम लाइसेंस एवं अधिक से अधिक सुविधाएं देने हेतु स्थाई प्रावधान.
जैसे महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया.
इस संवाद कार्यक्रम में अलग-अलग विषय विशेषज्ञों के रूप में केंद्रीय वित्त आयोग नई दिल्ली, यूनिसेफ इंडिया नई दिल्ली, सीजीएम भारती स्टेट बैंक, चेयरमैन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ,उपमहा प्रबंधक नाबार्ड, फिल्म प्रोड्यूसर कंगना टॉकीज मुंबई, वरिष्ठ अर्थशास्त्री देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, क्षेत्र संगठन मंत्री ग्राहक पंचायत, मेडिकल काउंसिल मेंबर भोपाल, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित वित्त विभाग बजट तैयार करने वाली संपूर्ण टीम के सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित थे।
कार्यक्रम के समापन पर उपमुख्यमंत्री देवड़ा जी द्वारा अपने उद्बोधन में सभी का आभार व्यक्त किया एवं उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि आज जो भी सुझाव इस संवाद कार्यक्रम में आए हैं उन्हें वित्त विभाग पूरा प्रयास करके बजट में शामिल करेगा एवं आगे भी आवश्यकता होने पर इस तरह के संवाद कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे
