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कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई में आम नागरिकों से 187 आवेदन प्राप्त हुये। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जनसुनवाई में आये नागरिकों से उनकी समस्यायें सुनी तथा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये। साप्ताहिक जनसुनवाई में आये ज्यादातर प्रकरण नामांतरण, सीमांकन, अतिक्रमण, शिक्षा, समग्र आईडी, चिकित्सा सहायता, पेंशन, संबल राशि दिलाने, आवास योजना का लाभ दिलाने, बीपीएल कार्ड बनवाने, निजी भूमि से कब्जा हटवाने और पारिवारिक विवाद से सबंधित थे। जनसुनवाई में आये 134 आवेदनों के अलावा 53 ऐसे आवेदन भी प्राप्त हुये जो पूर्व की में आ चुके थे। कलेक्टर श्री सक्सेना ने जनसुनवाई के तहत ही आज दो पक्षों के बीच विवाद से जुड़े 11 प्रकरणों की समक्ष में सुनवाई भी की। उन्होंने इन प्रकरणों में आवेदक एवं अनावेदक दोनों पक्षों को सुना तथा उचित समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इन प्रकरणों में फर्जी तरीके से जमीन अन्य के नाम दर्ज करने, घर में रहने की व्यवस्था, बेटी की शादी के लिए मकान रिक्त एवं अधिपत दिये जाने बाबत्, दस्तावेजों से छेड़-छाड़ कर प्लाट में अपना मालिकाना हक जताये जाने, नामांतरण नहीं किये जाने, कूटरचित जस्तावेजों के आधार पर नामांतरण किये जाने, प्लाट पर अवैध कब्जा, सेवा निवृत्ति उपरांत पेंशन आदि से सबंधित प्रकरण शामिल थे। साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर दीपक सक्सेना के साथ ही अपर कलेक्टर नाथूराम गोंड, सभी एसडीएम एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी लोगों की समस्यायें सुनी।
नोटरी के लिए अधिकृत व्यक्ति के लायसेंस निरस्त कराने के दिये निर्देश
कलेक्टर श्री सक्सेना ने जन सुनवाई के दौरान प्रकरणों की जांच के दौरान पाया कि शपथकर्ता द्वारा शपथपत्र में हस्ताक्षर नहीं होने पर भी नोटरी के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसे सत्यापित किया गया है। इस पर कलेक्टर श्री सक्सेना ने जिला न्यायाधीश को इस संबंध में जानकारी देने व उनके लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारी को दिए।
