समय- सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जिले के विभिन्न विभागों जनपद पंचायत कटनी, विजयराघवगढ़, नगर निगम, स्कूल शिक्षा विभाग, उर्जा विभाग, खाद्य विभाग, आबकारी विभाग, जिला आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान ऐसे लंबित न्यायालयीन प्रकरण जिनमें जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है जवाबदावा प्रस्तुत करनें तथा जवाबदावा की प्रति से अवगत कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री प्रसाद नें कहा कि विभागीय अधिकारी रोजाना अपनें विभागों से संबंधित लंबित विभिन्न प्रकार के न्यायालयीन प्रकरणों हेतु ओ.आई.सी नियुक्त कर ओ.आई.सी वार प्रकरणों की समीक्षा कर नियमानुसार कार्यवाही करें, इस कार्य में लापरवाही बरदास्त नहीं की जावेगी। समीक्षा के दौरान न्यायालयीन प्रकरणों पर समय-सीमा में कार्यवाही हेतु विभागों को अधिकारी नियुक्त कर उनके नाम एवं नंबर की जानकारी से अवगत करानें के निर्देश दिए।
समय-सीमा के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री प्रसाद नें आवासीय भू- अधिकार की प्रगति, दूरसंचार नीति के संबंध मे लंबित प्रकरणों एवं नवीन प्रकरणों का निराकरण कराने, सुराज योजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने, मीसाबंदी परिवार को स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने, नगरीय क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों के संबंध मंे ले- आउट तैयार करने, लैण्ड बैंक की स्थापना किये जाने, भू-दान बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध मे, आयुष्मान भारत का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने, आयोग से प्राप्त शिकायतों के निराकरण सहित अन्य प्रकरणों की समीक्षा की जाकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गए।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जिले मे रासायनिक उर्वरकों डी.ए.पी, यूरिया, आदि की जानकारी ली जाकर यूरिया के रैक लगवाने हेतु पत्राचार करने के निर्देश विपणन अधिकारी को दिए।
कलेक्टर श्री प्रसाद नें सेवानिवृत्त शिक्षक मनीष चन्द्र पुरोहित के स्वत्वों के भुगतान एवं पेंशन संबंधी प्रकरण में अनावश्यक विलंब करने वाले संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करनें के निर्देश शिक्षा विभाग एवं पेंशन शाखा के अधिकारी को दिए। बैठक के दैरान विकासखण्डों में स्थित स्कूल परिसर के अतिक्रमण को हटाने, आयोग से प्राप्त शिकायतों, शत्रु संपत्ति पर कार्यवाही कर बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु स्टीमेट तैयार करनें, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण करनें, जिले के खुले बोरो पर आवश्यक कार्यवाही करने सहित जल निगम के अधिकारियों को बिना अनुमति सडकों की खुदाई नहीं करनें के निर्देश प्रदान किए गए।
बैठक के दौरान एस.डी.एम महेश मंडलोई, निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे, जिला उद्योग महाप्रबंधक अजय श्रीवास्तव, खनिज अधिकारी संतोष सिंह,जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, जिला कोषालय अधिकारी शैलेष गुप्ता, श्रम अधिकारी के.बी.मिश्रा, जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला, जिला लोक सेवा प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा, ई गवर्नेंस जिला प्रबंधक सौरभ नामदेव सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे।