*सीएलसी के संचालन, नियुक्तियों, प्रशिक्षण, रोजगार उपलब्धता एवं संस्था के अनुबंधों की होगी बिंदुवार पड़ताल*
*15 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश*
कटनी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर निगम कटनी में संचालित शहरी आजीविका केंद्र (सीएलसी) की कार्यप्रणाली, संचालन व्यवस्था, वित्तीय गतिविधियों एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने जांच समिति गठित की है। निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत गठित समिति सीएलसी के गठन से लेकर वर्तमान संचालन तक की संपूर्ण गतिविधियों की विस्तृत जांच एवं परीक्षण कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी।
*समिति में ये सदस्य शामिल*
गठित समिति में उपायुक्त (सा.प्र.वि.) श्रीमती प्रियंका झारिया को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, सहायक यंत्री अनिल जायसवाल एवं कार्यालय अधीक्षक नागेन्द्र पटेल को सदस्य तथा सहायक ग्रेड-3 दीपक रावत को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
*इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी विस्तृत जांच*
समिति द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप शहरी आजीविका केंद्र के गठन के आधार, उद्देश्य, क्रियान्वयन, स्थल चयन एवं वैधता का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र में कराए गए कार्यों, फर्नीचर एवं सामग्री की उपलब्धता, नियंत्रण व्यवस्था, नियुक्त कर्मचारियों के कार्यों तथा वर्तमान वास्तविक स्थिति की जांच के निर्देश दिए गए है।
*अन्य गतिविधियां भी जांच के दायरे में*
सीएलसी के गठन से अब तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या एवं उन्हें उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसरों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया, निर्धारित नियम, विज्ञापन, अनुबंध, शर्तें, समय-सीमा एवं ऑडिट रिपोर्ट की जांच भी समिति के दायरे में रहेगी।
*मानव संसाधन की दक्षता की होगी जांच*
इसके अतिरिक्त सीएलसी मद में प्राप्त कुल राशि, किए गए व्यय एवं स्वीकृत कार्यों में राशि के वास्तविक उपयोग का परीक्षण किया जाएगा। विभिन्न संवर्गों में नियुक्त मानव संसाधन की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, कार्य अनुभव, चयन प्रक्रिया तथा चरित्र एवं पुलिस सत्यापन की स्थिति भी जांची जाएगी।
समिति संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक, पीएफ एवं ईएसआईसी कटौती तथा उनके समय-सीमा में भुगतान की स्थिति का भी परीक्षण करेगी। पूर्व में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति, सीएलसी एवं संबंधित संस्था के अभिलेखों में अनियमितताओं तथा प्राप्त शिकायतों की भी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी।
*15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा जांच प्रतिवेदन*
निगमायुक्त ने गठित समिति को संबंधित शाखाओं से आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी प्राप्त कर सभी निर्धारित बिंदुओं पर निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच सुनिश्चित करने तथा 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच के दौरान संज्ञान में आने वाले अन्य जांच योग्य तथ्यों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
*जवाबदेही होगी सुनिश्चित*
निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के इस आदेश से स्पष्ट है कि शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगम प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल की जा रही है।
