🚨 निगमायुक्त का बड़ा एक्शन अवैध कॉलोनियों और जर्जर भवनों पर होगी सख्त कार्रवाई, लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस

कटनी (10 नवंबर) – शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचाना, नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना तथा शहर की सुरक्षा एवं मूलभूत व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। उक्त निर्देश निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिए।

बैठक में निगमायुक्त ने फायर सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन कराने, अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा जर्जर भवनों के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के साथ ही  विभागीय कार्यों एवं न्यायालयीन प्रकरणों की शाखावार समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया।

अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई

निगमायुक्त ने शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है। शहर के कोचिंग संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं बहुमंजिला भवनों में निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाए। संबंधित अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करें तथा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करें। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्यवाही महज औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी क्रम में जर्जर भवनों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने तथा अवैध कॉलोनियों के नवीन प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश भी दिए।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का रोजाना करें रिव्यू

सीएम हेल्पलाइन की शाखावार समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने सभी लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए उनके निराकरण में गंभीरता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि लेवल अधिकारी प्रतिदिन शिकायतों की समीक्षा करें तथा सी एवं डी ग्रेड में आने वाली शाखाएं विशेष प्रयास कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करते हुए ए ग्रेड में आएं। महापौर जनसुनवाई एवं कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए तीन दिवस के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए।

राजस्व वसूली में लाएं तेजी, नामांतरण प्रक्रिया रहे ऑनलाइन

राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान दैनिक वसूली 6.20 लाख रुपये पाए जाने पर निगमायुक्त ने असंतोष व्यक्त करते हुए वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शत-प्रतिशत डिमांड नोटिस वितरित करने, बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उनसे प्रतिदिन संपर्क करने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दैनिक वसूली सुनिश्चित करने को कहा। नामांतरण शाखा की समीक्षा में बताया गया कि 31 जुलाई से 6 नवंबर तक कुल 707 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 580 का निराकरण किया जा चुका है तथा 127 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। निगमायुक्त ने शेष प्रकरणों में समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने तथा प्रत्येक प्रकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जारी करें नोटिस

शहर की दैनिक सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति की समीक्षा के दौरान वार्ड क्रमांक 5, 8, 10, 31 एवं 32 में 90 प्रतिशत से कम उपस्थिति पाए जाने पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित क्षेत्रीय स्वच्छता निरीक्षकों को जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक वार्ड की निर्धारित सफाई बीट की जानकारी प्रस्तुत करने एवं उसी के अनुरूप नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। स्टोर वेरिफिकेशन की कार्रवाई 30 नवंबर तक पूर्ण नहीं करने पर गठित दल के सदस्यों तथा बिना पूर्व सूचना बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

अन्य विभागीय कार्यों की भी हुई समीक्षा

निगमायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन, अमीरगंज तालाब की सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने, ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसाय प्रारंभ नहीं करने वाले आवंटियों को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि 2.0, स्ट्रीट वेंडर योजना एवं समग्र ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों पर भी समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा। नवनिर्मित चौपाटी में दुकानों के आवंटन के लिए आरक्षण प्रक्रिया को गति देने,आईएचएसडीपी योजना के तहत आवासों में अवैध रूप से निवासरत हितग्राहियों की प्रचलित जांच शीघ्र पूर्ण कर नवंबर माह के अंत तक पात्र हितग्राहियों को भवन आबंटन की कार्यवाही पूर्ण करने तथा बजट संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

इनकी रही मौजूदगी

बैठक में उपायुक्त श्री शैलेश गुप्ता, कार्यपालन यंत्री श्री अंशुमान सिंह एवं श्री सुधीर मिश्रा, राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री श्री अनिल जायसवाल, श्री सुनील सिंह एवं श्री आदेश जैन, उपयंत्री श्री पवन श्रीवास्तव, श्री जायेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हिमांशु गौतम एवं श्री राज ललित गुमास्ता, अतिक्रमण प्रभारी श्री मानेन्द्र सिंह, कार्यालय अधीक्षक श्री नागेन्द्र पटेल सहित समस्त स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।