पुत्र के नाम संचालित सिद्ध ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध आर्थिक लाभ पहुंचाने सहित निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं प्रमाणित होने पर जिला पंचायत सीईओ की सख्त कार्रवाई*
*सचिव रीना साहू एवं उत्तम सिंह की एक-एक वेतनवृद्धि रोकी गई, शिकायतकर्ता गणेश साहू की शिकायत पर हुई कार्रवाई*
कटनी (10 नवंबर)- ग्राम पंचायतों में शासकीय धन के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की राशि जनता की अमानत है और इसमें अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रतिबद्धता के तहत जिला पंचायत कटनी की सीईओ सुश्री हर सिमरनप्रीत कौर ने विकासखंड बड़वारा की ग्राम पंचायत पनसोखर के सरपंच श्री अरविंद साहू के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सरपंच पद से पृथक कर दिया है। साथ ही उन्हें छह वर्ष तक की कालावधि के लिए निर्हित घोषित किया है। साथ ही मंगल भवन निर्माण की बकाया राशि ₹60000 सामग्री प्रदाता को नियमानुसार भुगतान कराए जाने की कार्रवाई हेतु जनपद पंचायत बड़वारा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 40 के तहत की गई इस कार्रवाई में ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितताओं तथा सरपंच द्वारा अपने पुत्र अतुल साहू के नाम से संचालित सिद्ध ट्रेडर्स को आर्थिक लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोपों को आधार बनाया गया। उपलब्ध प्रकरण विवरण के अनुसार सिद्ध ट्रेडर्स को 72,860 रुपये एवं 15,47,780 रुपये, इस प्रकार कुल 16 लाख 20 हजार 640 रुपये का आर्थिक लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया। शासकीय दायित्वों और अधिकारों के निर्वहन में इस प्रकार की अनियमितताओं को गंभीर प्रशासनिक कदाचार मानते हुए कठोर कार्रवाई की गई।
*शिकायत पर हुई जांच, तथ्यों के आधार पर तय हुई जवाबदेही*
ग्राम पंचायत पनसोखर निवासी शिकायतकर्ता श्री गणेश साहू द्वारा इस संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में जांच एवं आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई गई। जनपद पंचायत बड़वारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया। प्रकरण में सरपंच एवं सचिव का पक्ष भी सुना गया तथा उन्हें अपना बचाव प्रस्तुत करने और सफाई देने का पूरा अवसर प्रदान किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध तथ्यों, प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत पक्षों का परीक्षण करने के उपरांत यह कठोर निर्णय लिया गया।
*सचिवों पर भी गिरी कार्रवाई की गाज*
प्रकरण में केवल सरपंच तक कार्रवाई सीमित नहीं रही, बल्कि संबंधित सचिवों की जवाबदेही भी तय की गई है। ग्राम पंचायत पनसोखर की तत्कालीन सचिव श्रीमती रीना साहू एवं कार्यरत सचिव श्री उत्तम सिंह की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायतों में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के मामलों में जिम्मेदारी से बचने का अवसर किसी को नहीं दिया जाएगा। पद, प्रभाव अथवा व्यक्तिगत संबंधों की आड़ में शासकीय धन के दुरुपयोग को संरक्षण नहीं मिलेगा।
*शासकीय धन की बंदरबांट पर जीरो टॉलरेंस का संदेश*
इस कार्रवाई को पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि पंचायतों को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का उपयोग निर्धारित नियमों एवं जनहित के अनुरूप ही होना चाहिए। शासकीय संसाधनों को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने, वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देने अथवा अपने पद का अनुचित लाभ उठाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि जनप्रतिनिधि का पद अधिकारों के उपभोग का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का दायित्व है। पंचायतों में विकास के नाम पर अनियमितता करने वालों को अब यह समझना होगा कि सरकारी धन का हिसाब देना अनिवार्य है और शिकायतों पर जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी।
