कटनी (03 अगस्त) – कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निराकरण करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और समय बाह्य एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर बाकल के नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
इस दौरान जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार तथा अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय-सीमा से बाहर कुल 34 आवेदन लंबित पाए गए। इनमें सीमांकन के 27 आवेदन शामिल हैं। इसी प्रकार नामांतरण के 6 प्रकरण लंबित पाए गए। इसके अतिरिक्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंतर्गत जन्म के एक वर्ष पश्चात पंजीयन से संबंधित 1 प्रकरण लंबित पाया गया, जिस पर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को लेकर अधिकारियों को निर्देश
कलेक्टर श्री तिवारी ने जिले में 7 अगस्त से शुरू हो रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी भ्रमण के दौरान जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई में लंबित शिकायतों तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने अभियान के तहत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित लंबित राजस्व प्रकरणों एवं न्यायालयीन आदेशों के बावजूद लंबित अमल के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा। साथ ही सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी तथा पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समग्र आईडी की ई-केवाईसी, आधार कार्ड निर्माण एवं अपडेशन के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर भी विशेष जोर दिया।
कलेक्टर श्री तिवारी ने अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण, बच्चों के वजन-ऊंचाई मापन और कुपोषण मुक्ति प्रयासों को मजबूत करने के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित अन्य विभागों को भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने पर जोर दिया।
राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर
समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री तिवारी ने नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर भी विशेष बल दिया। फार्मर रजिस्ट्री एवं लघु सिंचाई संगणना कार्य की समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।
समग्र ई-केवाईसी में गति लाने के निर्देश
समग्र ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री तिवारी ने जनपद पंचायत बड़वारा, ढीमरखेड़ा एवं रीठी को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना तथा पोषण ट्रैकर के अनुसार चिन्हित सैम एवं मैम बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत एएनसी पंजीयन, एनीमिया जांच एवं टीबी मुक्त अभियान की प्रगति की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
