म.प्र. शासन ने तेज की पंचायत सचिवों की नई भर्ती प्रक्रिया, जिला पंचायत CEO को भेजा पत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंचायत सचिवों की नवीन भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी पहल की गई है। शासन स्तर से सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO जिला पंचायत) को पत्र जारी कर आवश्यक जानकारी एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इससे लंबे समय से रिक्त पड़े पंचायत सचिव पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
सूत्रों के अनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों से पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी मांगी है, ताकि भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके। शासन की इस पहल से प्रदेश के हजारों युवाओं में रोजगार की नई उम्मीद जगी है।
बताया जा रहा है कि कई ग्राम पंचायतों में सचिवों के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं, जिससे पंचायतों के दैनिक कार्य, योजनाओं का संचालन और ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में शासन अब भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाने में जुट गया है।
विभागीय पत्र में जिला पंचायत CEOs को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा में रिक्त पदों एवं आवश्यक विवरण की जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके बाद भर्ती संबंधी अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन, रिकॉर्ड संधारण और शासन की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में सचिवों की अहम जिम्मेदारी होती है। ऐसे में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पंचायत व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।