मनरेगा में लंबित भुगतान के लिए 87.51 करोड़ रुपए स्वीकृत, कर्मचारियों को जल्द मिलेगी राहत

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (मनरेगा) ने SNA-SPARSH प्रणाली के तहत बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए लंबित वेतन और अन्य भुगतानों के लिए 87 करोड़ 51 लाख 76 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह आदेश 4 मई 2026 को भोपाल से जारी किया गया।
जारी पत्र के अनुसार यह राशि जिला एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अमले तथा ग्राम पंचायत स्तर के ग्राम रोजगार सहायकों के लंबित पारिश्रमिक और प्रशासनिक मद के भुगतान के लिए आवंटित की गई है। यह भुगतान “Staff Salary Status” MIS रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
क्या-क्या होगा भुगतान?
दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक के लंबित वेतन और वैधानिक कटौतियां
पेट्रोल, वाहन किराया सहित अन्य प्रशासनिक खर्च
इसके बाद फरवरी 2026 के लंबित भुगतान भी जारी किए जाएंगे
परिषद ने निर्देश दिए हैं कि जारी की गई राशि से तत्काल लंबित देयकों का भुगतान नियमानुसार किया जाए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
सभी जिलों को निर्देश
यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और जनपद पंचायतों को भेजा गया है। साथ ही बजट आवंटन और वितरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है इसका असर?
लंबे समय से वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। इससे पंचायत स्तर पर कामकाज में भी तेजी आने की उम्मीद है।
(रिपोर्ट: MP NEWS CAST)