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Home मध्यप्रदेश कटनी

निगमायुक्त ने समय-सीमा की बैठक में शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यो की,की समीक्षा

by Manish Gautam Chiefeditor
March 9, 2026
in कटनी
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निगमायुक्त ने समय-सीमा की बैठक में शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यो की,की समीक्षा
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कटनी (9 मार्च) – नगर के समग्र विकास एवं जन सुविधाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा सोमवार को नगर निगम के माध्यम से संचालित शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यो की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को क्रमबद्ध लक्ष्य निर्धारित करते हुए समय-सीमा में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान निगमायुक्त ने जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियां प्रारंभ करने, अवैध कॉलोनी के प्रकरणों पर ठोस कार्यवाही करने सहित सार्वजनिक प्याऊ का संचालन शीघ्र प्रारंभ करने पर विशेष जोर दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री शैलेष गुप्ता, कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, असित खरे,  राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री अनिल जायसवाल, आदेश जैन, सुनील सिहं, उपयंत्री पवन श्रीवास्तव, जे.पी.बघेल, मोना करेरा, मृदुल श्रीवास्तव, शैलेन्द्र प्यासी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान

निगमायुक्त ने 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में नगर निगम द्वारा आयोजित की जाने विभिन्न गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जलप्रदाय शाखा को नगर की नदियों, एवं तालाबों की सफाई कराने के साथ ही भू- जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर सुरक्षित एवं स्वच्छ बनाने हेतु नगर के सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कर उनमे पेंटिंग करने के साथ ही रिचार्ज वाटर पिट का निर्माण कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नदियों का सीमांकन कराकर जल निकायों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

अवैध कॉलोनियों के मामलों पर बरतें गंभीरता

निगमायुक्त ने बैठक के दौरान कहा कि नगर में अवैध कॉलोनी के प्रकरण स्वीकृत नहीं किये जाएगें इस हेतु उपयंत्री वार्ड स्तर पर रोजाना भ्रमण कर अवैध काॅलोनी पर सख्त नजर रखें। अवैध काॅलोनी के ऐसे प्रकरण जिनमें एफ.आई.आर की कार्यवाही होना शेष है उनमें शीध्रता से कार्यवाही की जाए। बैठक में निगमायुक्त ने अवैध कॉलोनी में विकास कार्य मुहैया कराने हेतु नियमानुसार विकास शुल्क शिविरों का आयोजन करने तथा अवैध मैरिज गार्डन संचालकों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

सार्वजनिक प्याऊ करें संचालित

निगमायुक्त ने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों एवं राहगीरों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम प्रशासन एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा नगर के विभिन्न स्थलों में संचालित किये जाने वाले प्याऊ की जानकारी लेकर स्थलों का चयन करते हुए निगम प्रशासन द्वारा सार्वजनिक प्याऊ संचालन की आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश जल प्रदाय विभाग को दिए गए।

संकल्प से समाधान अभियान

निगमायुक्त सुश्री परिहार ने संकल्प से समाधान अभियान के द्वितीय चरण के तहत आयोजित होने वाले जोनवार शिविरों के दौरान लंबित आवेदनों की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए निराकरण प्रतिवेदन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए।

कम प्रगति पर जताई नाराजगी

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत नगर के स्ट्रीट वेंडरों को योजना से लाभान्वित करने हेतु प्राप्त आवेदनों तथा बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रकरणों की प्रगति कम पाये जाने पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए योजना प्रभारी यश रजक को रोजाना का लक्ष्य निर्धारित कर नगर के अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने की हिदायत दी। इस दौरान निगमायुक्त द्वारा बैंकर्स के बैठक आयोजित करनें की हेतु भी योजना प्रभारी को निर्देशित किया गया।

विकास कार्यो को दें गति

नगर में चार नई आंगनबाड़ी निर्माण हेतु स्थल चयन एवं टेंडर की प्रक्रिया के पश्चात आगामी कार्यवाही शीध्र करनें, फिश पार्लर हेतु एल.ओ.ए जारी करने, के.सी.एस स्कूल में निर्माणाधीन ई-लाइब्रेरी का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करानें अन्यथा की स्थित में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में निगमायुक्त द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु नोड़ल अधिकारियों की ट्रेनिंग आयोजित करने, अधिकारियों को ई-ऑफिस संचालन की लें ट्रेनिंग देनें, दुर्गा चैक तालाब का सीमांकन करानें, प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी में विद्युतीकरण की आंतरिक फिटिंग का कार्य शीध्र पूर्ण करानें, आवारा श्वानों की शिकायतों पर ठोस कार्यवाही करनें, सुरक्षित यातायात हेतु नगर के ब्रेकरों की मार्किंग करनें, निर्धारित लक्ष्य अनुरूप सर्वोच्च प्राथमिकता से शेष राजस्व वसूली के प्रयास करनें तथा बकाया सेवा प्रभार के संबंध मंे विभागीय अधिकारियों से चर्चा करनें के साथ ही समय-सीमा के लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए निराकरण प्रतिवेदन दर्ज करनें के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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