होली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 16 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 में डॉ मोहन यादव सरकार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब उम्मीद है कि जुलाई 2025 से 3% की वृद्धि की जा सकती है, जिससे डीए बढ़कर 58% हो जाएगा — यानी केंद्र सरकार के बराबर।
अगर नई दरें जुलाई 2025 से लागू होती हैं तो कर्मचारियों को जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक का एरियर भी मिल सकता है। पिछली बार की तरह इसे किस्तों में देने की संभावना जताई जा रही है।
गौरतलब है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को जुलाई 2025 से 58% डीए मिल रहा है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को भी समान दर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
नए वेतन आयोग पर भी मिल सकते हैं संकेत
बजट सत्र के दौरान सरकार नए वेतन आयोग के गठन या वेतन संशोधन को लेकर भी प्रारंभिक संकेत दे सकती है। कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से यह मांग रही है।
पिछले साल अप्रैल में बढ़ा था 5% डीए
बीते वर्ष अप्रैल में सरकार ने 5% डीए वृद्धि (जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2%) लागू की थी, जिससे महंगाई भत्ता 55% पहुंच गया था। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का 9 महीने का एरियर जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 समान किस्तों में दिया गया था।
क्या होता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त भुगतान है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए देती है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय किया जाता है।
केंद्र सरकार हर साल दो बार (जनवरी और जुलाई से प्रभावी) डीए/डीआर में संशोधन करती है। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपनी घोषणा करती हैं।
16 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक चलेगा। इस बार करीब 4.70 लाख करोड़ रुपये के बजट का अनुमान है।
अब सभी की नजरें बजट सत्र पर टिकी हैं — क्या होली से पहले कर्मचारियों की झोली में डीए बढ़ोतरी की सौगात आएगी? इसका जवाब जल्द सामने होगा।


