📞 श्रमिकों की आवाज़ अब सीधे सरकार तक मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम बना मजदूरों का भरोसेमंद सहारा

भोपाल |
मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा शुरू किया गया राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम प्रदेश के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। यह कंट्रोल रूम श्रम संबंधी शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान में अहम भूमिका निभा रहा है।
अब श्रमिक अपनी समस्याएं टोल-फ्री नंबर 1800 233 8888 पर दर्ज कर सीधे शासन तक पहुंचा सकते हैं, जहां हर शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
⚡ 115 शिकायतें दर्ज, 86 का समाधान
श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जनवरी तक राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम में कुल 115 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 86 मामलों का निराकरण कर दिया गया है, जबकि 29 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं।
लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित जिलों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

🗣️ श्रम मंत्री का स्पष्ट संदेश
इस अवसर पर श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि श्रमिकों की शिकायतों का समाधान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि हर शिकायत पर संबंधित श्रम कानूनों के तहत निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है और पूरे सिस्टम की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
🛠️ किन समस्याओं के लिए कर सकते हैं कॉल
श्रमिक निम्न विषयों से जुड़ी शिकायतें कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकते हैं—
मजदूरी का भुगतान न होना या विलंब
न्यूनतम वेतन अधिनियम से संबंधित मामले
सेवा समाप्ति, निलंबन एवं सेवा शर्तों से जुड़े विवाद
कार्य समय, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम की समस्याएं
महिला श्रमिकों, संविदा कर्मियों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े मुद्दे
इसके अतिरिक्त, श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी जानकारी और शिकायतें भी इसी नंबर पर दर्ज कराई जा सकती हैं।
📌 निष्कर्ष
राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम न सिर्फ शिकायत निवारण का माध्यम बन रहा है, बल्कि यह श्रमिकों और सरकार के बीच सीधा संवाद सेतु भी स्थापित कर रहा है।