शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने 12 जनवरी से ‘संकल्प से समाधान अभियान’
चार चरणों में 31 मार्च 2026 तक चलेगा अभियान, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेंगे पुरस्कार
भोपाल, 11 जनवरी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार सुशासन और स्वराज के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने हेतु प्रदेशभर में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक ‘संकल्प से समाधान अभियान’ संचालित किया जाएगा।
जनसंपर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती (युवा दिवस) पर प्रारंभ होने वाला यह अभियान चार चरणों में ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, विकासखंड और जिला स्तर पर आयोजित होगा। सभी आवेदन और शिकायतों का निराकरण सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों और नागरिकों के लॉगिन की अलग व्यवस्था होगी।
अभियान के चार चरण
प्रथम चरण (12 जनवरी–15 फरवरी 2026)
ग्राम पंचायत/नगरीय वार्ड स्तर पर आवेदन व शिकायतों का संग्रह
वार्ड स्तरीय समिति व नोडल अधिकारी की नियुक्ति
घर-घर/शिविरों के माध्यम से आवेदन लेकर पोर्टल पर दर्ज
कलेक्टर व कमिश्नर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा
द्वितीय चरण (16 फरवरी–16 मार्च 2026)
ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर स्तर और शहरी क्षेत्रों में जोन स्तर पर शिविर
तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सीईओ जनपद/सीएमओ/जोनल अधिकारी नोडल
विभागवार अधिकारियों द्वारा शिविरों में निराकरण
तृतीय चरण (16 मार्च–26 मार्च 2026)
विकासखंड/नगर स्तर पर शिविर
अनिराकृत व नए आवेदनों का समाधान
बड़े शहरों में जनसंख्या के अनुसार क्लस्टर/जोन निर्धारण
चतुर्थ चरण (26 मार्च–31 मार्च 2026)
जिला स्तर पर अंतिम शिविर
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में लाभ वितरण
उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान
नागरिक भी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
नागरिक पोर्टल पर शिविर रोस्टर देखकर अपनी सुविधा अनुसार शिविर चुनकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। शिविर में प्राप्त या पूर्व में पोर्टल पर दर्ज सभी आवेदनों का 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य निराकरण किया जाएगा।
नियमित समीक्षा और निगरानी
प्रभारी मंत्री, संभागायुक्त, कलेक्टर और एसडीओ द्वारा सतत समीक्षा
जिला कलेक्टर स्थानीय जरूरतों के अनुसार नवाचार कर सकेंगे
व्यापक प्रचार-प्रसार से अधिकतम पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
यह अभियान प्रदेश में शासन की योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।


