धान उपार्जन के अंतिम चरण में कलेक्टर आशीष तिवारी सख्त खरीदी केंद्रों पर कड़ी निगरानी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में रिकॉर्ड कलेक्टर आशीष तिवारी का सख्त निर्देश

कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्देशित किया है कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के अंतिम चरण में भी पूरा प्रशासनिक अमला पूरी सक्रियता के साथ खरीदी केंद्रों पर कड़ी निगरानी बनाए रखे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमित निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारी एवं बिचौलिये किसी भी स्थिति में खरीदी केंद्रों तक न पहुंच सकें।
कलेक्टर श्री तिवारी ने यह निर्देश गुरुवार को जिला उपार्जन समिति की बैठक में धान उपार्जन कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।
📊 अब तक का उपार्जन विवरण
समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले में इस वर्ष अब तक 50 हजार 190 किसानों से 4 लाख 15 हजार 999 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
पिछले वर्ष 49 हजार 829 किसानों से 4 लाख 11 हजार 837 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष अब तक 101.01 प्रतिशत धान उपार्जन हो चुका है।
जिले में 2369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 89 खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। उपार्जित धान के विरुद्ध किसानों को अब तक 621.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
🌾 धान उपार्जन में बहोरीबंद तहसील अग्रणी
जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के मामले में तहसील बहोरीबंद अग्रणी है, जहां अब तक
10,172 किसानों से 85,888 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है।
दूसरे स्थान पर तहसील ढीमरखेड़ा है, जहां
9,087 किसानों से 64,346 मीट्रिक टन धान खरीदी गई है।
अन्य तहसीलों की स्थिति इस प्रकार है—
रीठी तहसील: 5,659 किसानों से 53,367 मीट्रिक टन
बड़वारा तहसील: 6,900 किसानों से 50,476 मीट्रिक टन
विजयराघवगढ़ तहसील: 5,876 किसानों से 48,213 मीट्रिक टन
बरही तहसील: 4,814 किसानों से 42,406 मीट्रिक टन
स्लीमनाबाद तहसील: 3,704 किसानों से 33,731 मीट्रिक टन
कटनी नगर तहसील: 2,299 किसानों से 23,638 मीट्रिक टन
कटनी ग्रामीण तहसील: 1,679 किसानों से 13,933 मीट्रिक टन
⚠️ कलेक्टर का सख्त संदेश
कलेक्टर श्री तिवारी ने धान उपार्जन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में तिरपाल, पन्नी सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
उन्होंने खरीदी केंद्र प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि किसानों के हित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।