💥 *बड़ी खबर*💥 *कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत दीक्षित के खिलाफ कलेक्टर ने डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीकांत दीक्षित पर की 124 करोड़ रूपए से अधिक की शास्ति अधिरोपित अवैध उत्खनन पर कलेक्टर न्यायालय का निर्णय ➡️

कलेक्टर सुरेश कुमार ने गुनौर तहसील के बिलघाड़ी स्थित मेसर्स डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीकांत दीक्षित पिता स्व. भास्कर दीक्षित निवासी टिकुरिया मोहल्ला पन्ना पर गत 25 सितम्बर को एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा एक आवेदक के प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उप संचालक खनिज प्रशासन जिला पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर के माध्यम से विस्तृत जांच प्रतिवेदन के उपरांत नियम विरूद्ध तरीके से गिट्टी के अवैध उत्खनन पर यह निर्णय पारित किया गया है। इसके साथ ही उप संचालक खनिज प्रशासन पन्ना को अनावेदक से अधिरोपित शास्ति की राशि नियमानुसार वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराने तथा बैंक चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत कराने के संबंध में निर्देशित किया है। आवेदक द्वारा आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि पप्पू उर्फ श्रीकांत दीक्षित द्वारा गुनौर में गिट्टी क्रेशर के लिए पत्थर निकालने का कार्य स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खुदाई कर किया जा रहा है। इससे करोड़ों की रॉयल्टी चोरी हो रही है। आवेदन में इस बात का उल्लेख भी किया गया था कि बड़ा माफिया होने के कारण इसका भोपाल तक कोई काम नहीं रूकता और श्रीकांत दीक्षित के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। वकील रामलखन त्रिपाठी और पत्रकार शिवकुमार त्रिपाठी द्वारा प्लानिंग से सभी कार्य कर तथा न्यूज के माध्यम से शासन को बेईमान और स्वयं को स्वच्छ छवि वाला दिखाकर पन्ना को लूटने का जिक्र भी आवेदक द्वारा किया गया था।

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नोटिस जारी कर एक सितम्बर को नियत की गई थी पेशी
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अनावेदक को उप संचालक खनिज प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत गत 20 अगस्त को म.प्र. खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 की धारा 18(2) के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण में जवाब के लिए एक सितम्बर की पेशी तिथि नियत की गई थी। अनावेदक के अधिवक्ता नवीन शर्मा द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर दस्तावेज व प्रतिवेदन की प्रति प्रदान करने तथा जवाब के लिए समय चाहे जाने पर सुनवाई तिथि 8 सितम्बर नियत की गई, लेकिन पुनः जवाब के लिए समय चाहा गया। इस प्रकरण में शासन साक्ष्य के लिए हल्का पटवारी बिलघाड़ी राजेश कुमार पटेल, हल्का पटवारी पाली अमित कुमार शिवहरे, हल्का पटवारी गुनौर प्रदीप मौर्य एवं हल्का पटवारी बरहाकला घनश्याम पटेल उपस्थित हुए और इनके साक्ष्य अंकित करने के बाद भी अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।
15 सितम्बर को पुनः सुनवाई तिथि में अनावेदक अधिवक्ता नवीन शर्मा नेे इस प्रकरण को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने और दायर पिटीशन के निराकरण तक कार्यवाही रोकी जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन 20 अगस्त को जारी नोटिस के संबंध में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। शासन साक्षी राजस्व निरीक्षक एल.पी. रावत, पटवारीगण घनश्याम पटेल, राजेश पटेल, अमित कुमार शिवहरे एवं प्रदीप मौर्य की उपस्थिति के बाद भी अनावेदक के अधिवक्ता ने प्रतिपरीक्षण नहीं किया। सुनवाई तिथि 16 सितम्बर को अनावेदक की ओर से प्रस्तुत कुल चार आवेदनों का स्पीकिंग आदेश पारित कर संबंधित अधिवक्ता की उपस्थिति में निराकरण किया गया। साथ ही पुनः जवाब के लिए समय चाहे जाने की स्थिति में 20 अगस्त को जारी नोटिस पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त एवं समुचित अवसर दिए जाने तथा कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही को रोकने का हरसंभव प्रयास करने सहित न्याय हित में अनावेदक को जवाब एवं तर्क के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने के संबंध में आदेशित किया गया, जबकि म.प्र. खनिज नियम के तहत उल्लंघनकर्ता को प्रशमन राशि जमा करने के लिए 15 दिवस का समय प्रदान करने का प्रावधान है।
प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि नोटिस जारी कर जवाब के लिए पर्याप्त एवं समुचित समय दिया गया, लेकिन अधिवक्ता आदेश पत्रिका में लेख की गई टीप से यह प्रमाणित होता है कि वे इस न्यायालय के आदेशों को मानने के लिए तत्पर नहीं है और लगातार न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। 18 सितम्बर की सुनवाई में अधिवक्ता रेवती रमण दीक्षित द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर जवाब के लिए पुनः समय चाहा गया।
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पक्ष समर्थन और जवाब प्रस्तुत करने के लिए मिला पर्याप्त अवसर
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कलेक्टर न्यायालय द्वारा विवेचना के दौरान पाया गया कि संबंधित को पक्ष समर्थन और जवाब प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त एवं उचित अवसर नोटिस जारी तिथि से ही प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अनावेदक द्वारा आदेशों की लगातार अवमानना कर प्रकरण को लंबित रखने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे परिलक्षित होता है कि अनावेदक को स्वतः ही प्रारंभ से ज्ञात है कि अवैध उत्खनन का कोई पर्याप्त दस्तावेजी बचाव साक्ष्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से अनावेदक निरंतर नए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।
अधिवक्ता रेवती रमण दीक्षित के तर्क श्रवण सहित प्रकरण व दस्तावेजों के समग्र अवलोकन तथा शासन साक्षियों के कथनों के आधार पर यह पाया गया कि पूर्व की निरस्त लीज की बकाया राशि जमा करने का कोई प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही गिट्टी खनन के सर्वे नंबरों से लगी भूमियों पर अनावेदक के पुत्र के नाम से भण्डारण की लीज स्वीकृत कराई गई। अनावेदक द्वारा मात्र 99 हजार 300 घनमीटर की रायल्टी जमा कराई गई है, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर किया गया है, जिसके तहत दाण्डिक एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कुल प्रशमन राशि निर्धारित प्रावधानों के तहत 62 करोड़ 27 लाख 92 हजार 800 रूपए बनती है। निर्धारित प्रशमन राशि जमा नहीं करने पर दोगुनी शास्ति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया गया।
इस प्रकरण में यह भी पाया गया कि अनावेदक ने मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 36212/2025 प्रस्तुत कर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय के अभिलेख को तलब किए जाने, कलेक्टर पन्ना के विरूद्ध कार्यवाही तथा स्थानांतरण किए जाने, अनावेदक के विरूद्ध प्रचलित प्रकरणों को अन्य जिले के प्राधिकारी को अंतरित करने तथा अनावेदक के विरूद्ध कोई भी नई जांच प्रारंभ नहीं किए जाने का अनुतोष भी चाहा गया था, लेकिन मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 17 सितम्बर को उक्त गुणरहित याचिका को खारिज करने की कार्यवाही की गई।