*💥जेल भरो आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने निकली विशाल जन आक्रोश रैली💥*

रिपोर्टर : हेमंत सिंह

कटनी :जेल भरो आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने निकली विशाल जन आक्रोश रैली….

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सरमन सिंह पटेल ने जेल भरो आंदोलन विशाल जन आक्रोश रैली निकाल कर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों तथा प्रशासन से राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों को इस रैली के माध्यम से लाया सामने।

भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में समस्त भारतीयों के मताधिकार के मौलिक अधिकार, संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए और बहुजन समाज के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार के लिए और उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में न्याय के लिए तथा निम्न स्थानीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बहुजन समाज के देशभर के हजारो संगठनों द्वारा बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन (धरना प्रदर्शन, जेलभरो आंदोलन और जन आक्रोश रैली) की घोषणा की गयी है।

यह आंदोलन वर्तमान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों तथा प्रशासन की मूलनिवासी बहुजन समाज विरोधी विभिन्न नीतियों और बहुजन समाज के ऐतिहासिक व संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा के विरोध में सामाजिक न्याय के लिए किया जा रहा है।

*1. सभी चुनाओ में EVM को हटाकर बैलेट पेपर लागू करने के लिए:-*

भारत के संविधान ने भारत की जनता को लोकतंत्र में मताधिकार का मौलिक अधिकार दिया है। यह मताधिकार EVM के कारण आशंका में है और इस मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना संसद, मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं भारतीय चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता होना अनिवार्य है। लेकिन EVM के उपयोग के कारण चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता खत्म हो गई है, ऐसा दिखाई देता है। आम चुनावो में EVM के उपयोग से हेराफेरी एवं घोटाला हो जाने के कारण मतदाता, उम्मीदवार, राजनीतिक दल इनके द्वारा बार-बार आशंका लेते हुए आक्षेप किए गए हैं। इसके कारण EVM एवं चुनाव प्रक्रिया आशंका से घिरी हुई है। इन आशंका और आक्षेपों पर चुनाव आयोग का व्यवहार पारदर्शी एवं निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। इसके कारण भारत के नागरिक, मतदाता, उम्मीदवार, राजनीतिक दल इनका EVM से चुनाव कराने और इस चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव आयोग से भी विश्वास उठ गया है। सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराने से ही चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव आयोग पर विश्वास को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

लोकतंत्र को बचाने के लिए और चुनाव प्रक्रिया मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी होने और भारत के नागरिक, मतदाता, उम्मीदवार, राजनीतिक दल इनके विश्वास को पुनस्र्थापित करने के लिए सभी चुनाव बैलेट पेपर पर किए जाने के लिए यह जन अक्रोश रैली की जा रही है। EVM पर जनता का बिल्कुल भरोसा नहीं है। चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही हों ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। EVM को हटाकर सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा हो इसके लिए यह जन आक्रोश रैली की जा रही है।

*2. पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की और सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना करने के लिए :-*

पिछड़े वर्ग की और सभी जाति समूहों की वास्तविक जनसंख्या का आँकड़ा सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, तब तक सही आरक्षण, शिक्षा, नौकरी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो सकता। इसके लिए ओबीसी के साथ-साथ सभी वर्गों की जाति आधारित जनगणना करने के समर्थन में यह जन आक्रोश रैली की जा रही है।

*3. आदिवासियों पर हो रहें अन्याय के विरोध में।*

भारतीय संविधान के द्वारा समस्त आदिवासियों को पाँचवी एवं छठी अनुसूची के तहत आदिवासियों के क्षेत्र की, जल-जंगल-जमीन एवं संसाधनों की स्वायत्त अधिकार देकर संरक्षित किया गया है। आदिवासियों का जल-जंगल-जमीन और खनिज संपत्ति पर स्वतंत्र हक़ और अधिकार है।
लेकिन विकास के नाम पर जल-जंगल-जमीन एवं संसाधनों के अधिकार घर गैर संवैधानिक तरीके से पूंजीपति एवं निजी संस्थानों का कब्जा किया जा रहा है और उनका विस्थापन और दमन किया जा रहा है और विभिन्न सरकारों द्वारा आदिवासियों को उनकी जल-जंगल-जमीन एवं संसाधनों से वंचित करने के लिए कानून बनाकर उन्हें खदेड़ा जा रहा है। इसके कारण आदिवासी समुदाय अपनी नैसर्गिक संपत्ति एवं संसाधनों से परहेज होकर और भी विस्थापित हो रहा है। जो आदिवासी जंगलों में है, वह भुखमरी से मर रहा है। आदिवासियों को उनके संवैधानिक हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जानबूझकर वंचित करते हुए बेहाल किया जा रहा है। इसके कारण सरकारों द्वारा आदिवासियों के हिस्से की पर्याप्त बजेट भी आवंटित नहीं की जा रही। आदिवासियों की जल-जंगल-जमीन का अधिकार किसी भी निजी संस्थानों एवं पूंजीपतियों को देने पर पाबंदी एवं रोकथाम लगाने के लिए, आदिवासियों को पेसा कानून और पाँचवी एवं छठी अनुसूची का संवैधानिक संरक्षण लागू करने के लिए और उसका कड़ाई से पालन हो इसके लिए विशेष संरक्षण कानून बनाया जाने के लिए और आदिवासियों के ऊपर हो रहे इस घोर अन्याय के विरोध में और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करने के लिए यह जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है।

*4. मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकार, सुरक्षा के लिए एवं मुस्लिम समुदाय साथ हो रहे मॉब लिंचिंग के विरोध में:-*

मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने व शासन-प्रशासन में भागीदारी को बढ़ाने हेतु गोपाल सिंह पैनल, सच्चर कमीशन, मिश्रा कमीशन और प्रोफेसर अमिताभकुंडू कमीशन की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाने के लिए तथा मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकार, सुरक्षा एवं हो रहे मॉब लिंचिंग के विरोध में तथा वक़्फ़ संशोधन विधेयक – 2025 अनुच्छेद 26 और संविधान के मूल सिद्धांतों के विरोध में इसे तत्काल रद्द किया जाने के लिए यह जन आक्रोश रैली की जा रही है।

*5. SC/ST/OBC के कर्मचारियों को प्रोन्नति (Promotion) में आरक्षण तत्काल लागू किया जाने के लिए:-*

भारत के संविधान द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को लोकतंत्र प्रणाली में सभी स्तरों पर (ग्रेड D से ग्रेड A तक) संख्या के अनुपात में याने पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा ऐसा आश्वासन दिया गया है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा SC/ST/OBC कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण न दिए जाने के कारण इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है एवं उनका हक छीना जा रहा है। इसलिए SC/ST/OBC कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू किया जाए इसके लिए यह जन आक्रोश रैली की जा रही है।