राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी के साथ मध्यप्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे के साथ 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम के महापौर, आयुक्त और अन्य अधिकारी हुए शामिल*
*शहर में अवैध कॉलोनी काटने वालों को जेल भेजने के प्रावधान करने महापौर ने शासन से की मॉंग*
*व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले 7 प्रतिशत आश्रय शुल्क को एक तिहाई करने की मॉंग*
*छोटी लाईन फाटक से गौरीघाट तक सड़क बनाने रेलवे से जमीन दिलाने की महापौर श्री अन्नू ने शासन से की मॉंग*
*मुद्रांक शुल्क की कटौती किये बिना पूरा और प्रतिमाह नगर निगम को प्रदान करने की भी महापौर ने रखी मॉंग*
*चुंगी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि नगर निगम जबलपुर को प्रदान करने के साथ नगर निगम के सभी सम्पत्तियों का सीमांकन कराने के लिए भी नगरीय प्रशासन मंत्री से महापौर ने की मॉंग*
जबलपुर। भोपाल में आज नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की विभागीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी के साथ मध्यप्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे, नगर निगम जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के साथ 14 और नगर निगमों के महापौर, आयुक्त और अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में महापौर श्री अन्नू ने जबलपुर नगर निगम में चल रहे विकास कार्यो की जानकारी देते हुए प्रस्तावित कार्यो को भी पूर्ण कराने के लिए राशि की मॉंग की। महापौर ने बैठक के प्रारंभ में एक प्रस्ताव दिया कि शहर में अवैध कॉलोनी काटने वालों के लिए जेल भेजने का प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि इसपर रोक लग सके। उन्होंने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले 7 प्रतिशत आश्रय शुल्क को एक तिहाई करने की मॉंग के अलावा छोटी लाईन फाटक से गौरीघाट तक एक सुन्दर सड़क का निर्माण कराने के लिए रेलवे से जमीन दिलाने के लिए भी शासन से मॉंग की।
बैठक के दौरान महापौर ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय से यह भी आग्रह किया कि नगर निगम जबलपुर को मुद्रांक शुल्क बहुत देरी से मिलता है और उसमें भी कटौती कर ली जाती है। महापौर ने बिना कटौती किये प्रतिमा मुद्रांक शुल्क नगर निगम जबलपुर को प्रदान करने की मॉंग रखी।
महापौर श्री अन्नू ने बैठक के दौरान नगर निगम जबलपुर को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में से कटौती न करने और नगर निगम की सभी सम्पत्तियों का सीमांकन कराने के लिए भी मॉंग की और विकास कार्यो को और अधिक गति प्रदान करने आर्थिक सहयोग की मॉंग भी की।
