भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है।

मोहन सरकार 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुला रही है आखिर ओबीसी समाज को उनका हक देने के लिए 28 तारीख का इंतज़ार क्यों?
-मुख्यमंत्री आज ही घोषणा क्यों नहीं करते कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाखिल कर रही है?
-कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण के समर्थन में अडिग है।
-कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश लाकर और कानून पास करके अपनी प्रतिबद्धता साबित की है, और आज भी उसी पर कायम है।
-हमारी मांग है कि तत्काल ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने की घोषणा हो।