अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जिला इकाई छिंदवाड़ा द्वारा प्रांतीय निर्देशानुसार न्यायाधीशों की न्यायिक जवाब दे ही सुनिश्चित किए जाने बाबत एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन किया जाए एवं अन्य बिंदुओं पर आधारित एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम सोपा गया ज्ञापन के प्रमुख बिंदु थे जैसे न्यायिक आचरण नियुक्ति एवं निगरानी अधिक पारदर्शी बनाए जाने हेतु कानून तत्काल लाया जाए वर्तमान न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले के लिए नोटिस दिया जा सके यदि उनके परिवार के सदस्य करीबी रिश्तेदार संबंधित न्यायालय या अन्य अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वकालत करते हैं उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति हर साल न्यायालयों की वेबसाइट पर अपलोड की जाए प्रत्येक उच्च न्यायालय में अन्य उच्च न्यायालय 
के एक तिहाई न्यायाधीश होने चाहिए साथ ही न्यायमूर्ति एम एन बैंक्वेट चेलिया द्वारा की गई सिफारिश को लागू किया जाए उक्त आशय का ज्ञापन अधिवक्ता परिषद जिला इकाई छिंदवाड़ा द्वारा माननीय डिप्टी कलेक्टर छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रेषित किया गया ज्ञापन सौंपने हेतु प्रमुख रूप से अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष दिलीप धारा एडवोकेट जिला महामंत्री पंकज चिखलकर एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष संगीतश्रीवास्तव प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निशांत गाड़ेंगे,बबन शिवारे, देवेंद्र वर्मा विवेक धुमाल , दीनदयाल साहू सुश्री मीरा राय, नमन मेश्राम प्रवीण साहू एवं अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित थे।
*संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा*
