प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पानी को सहेजने का जल गंगा संवर्धन अभियान वास्तव में आने वाली पीढ़ी को बेहतर कल देने के लिए संचालित केवल शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावीं पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता को सुरक्षा कवच देने का अभियान है। उन्होंने कहा कि भवन विहीन ग्राम पंचायतों में अगले तीन साल के भीतर नये विकास भवन बनाये जायेंगें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने यह बात बुधवार को यहां ढी़मरखेड़ा क्षेत्र में बड़ाकछार गांव में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के बाद आयोजित पंच-सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुये कही।
इस अवसर पर विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री शिशिर गेमावत, जनपद अध्यक्ष सुनीता दुबे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहेरिया, एसडीएम विंकी सिंहमारे उइके तथा बड़ाकछार गांव में स्वर्गीय गोपाल प्रसाद लोधी की पुण्य स्मृति
में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापित करने हेतु दान देने वाली श्रीमती बेटीबाई लोधी और शंकर मेहतो, जागेन्द्र सिंह, राकेश सिंह एवं कविता राय जिला पंचायत सदस्य सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन और पंच-सरपंच उपस्थित रहे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि श्रीमती बेटीबाई लोधी द्वारा अपने पति गोपाल लोधी की पुण्य स्मृति मे उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए यहां बड़ाकछार गांव में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। यह प्रतिमा भावी पीढ़ी को वीरांगना रानी अवंतीबाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व और उनके बलिदान की यशोगाथा का भावी पीढ़ी को पुण्य स्मरण कराता रहेगा। मंत्री श्री पटेल ने वीरांगना के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुये कहा कि रानी अवंतीबाई ने जनता के सुखों और उनके सम्मान के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया और अपनी वीरता और शौर्य के बल पर उस समय की दुनिया की सबसे ताकतवर अंग्रजों की सत्ता को चुनौती दिया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में 50 हजार खेत तालाब बनाये जायेंगें। उन्होंने सभी की भागीदारी से अभियान संचालन का आव्हान करते हुये कहा कि पंचायतों को जो राशि प्राप्त होती है उससे तय कार्य योजना के तहत चिन्हित कार्यों को सुव्यवस्थित स्वरूप में व्यय किया जाना चाहिए।
उन्होंने पंच-सरपंच सम्मेलन में कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15वें वित्त आयोग, राज्य के 5वें वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, गौण खनिज रॉयल्टी की राशि दी जाती है। साथ ही मांग के आधार पर मनरेगा की राशि भी आनुपातिक आधार पर पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि भवन विहीन पंचायत भवनों के लिए भवन निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 1153 ग्राम पंचायतों को अटल ग्राम सेवा सदन भवन निर्माण के लिए राशि दी गई है। साथ ही 1 हजार 76 सामुदायिक भवन भी प्रदेश भर में बनाये जा रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में रिकार्ड रखने की व्यवस्था के नजरिये से भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों के पास जमीन है वे अवश्य पौधा रोपण का कार्यक्रम आयोजित करें। लेकिन उनकी सुरक्षा हेतु फेंसिंग एवं सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के बाद पौधा रोपण करें। उन्होंने कहा कि पौधा रोपण के लिए गड्ढा खोदने का कार्य मनरेगा योजनांतर्गत किया जाये। 30 मई तक चिन्हित पौधारोपण स्थल की फेंसिंग आदि कर पौधा लगायें। इनकी उचित सुरक्षा व देखभाल की वजह से अगले 3 साल बाद पौधे विकसित हो जायेंगें।
