भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की ग्रामीण, शहरी और इंटरसिटी परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” शुरू करने जा रही है। इस योजना का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसे शीघ्र ही मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदन के लिए लाया जाएगा।
परिवहन सेवाओं को मिलेगा नया स्वरूप
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में इस नई परिवहन सेवा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में यात्री परिवहन को सुगम बनाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वर्चुअली भाग लिया। इसके अलावा स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन संजय कुमार शुक्ल, सचिव परिवहन मनीष सिंह, सचिव मुख्यमंत्री सिबी चक्रवर्ती एवं संचालक जनसम्पर्क अंशुल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम होगा लागू
सचिव परिवहन मनीष सिंह ने इस नई परिवहन सेवा योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में यात्री बसों के संचालन की त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की जाएगी।
- राज्यस्तरीय होल्डिंग कंपनी : परिवहन प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक राज्यस्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी।
- क्षेत्रीय सहायक कंपनियां : प्रदेश के सात बड़े संभागों – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियां गठित की जाएंगी।
- जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति : प्रदेश के सभी जिलों में यात्री परिवहन को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति बनाई जाएगी।
बस परमिट और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम
- इस योजना में अनुबंधित बसों को प्राथमिकता से परमिट दिए जाएंगे, जिनका नियंत्रण सरकार के पास ही रहेगा।
- यात्रियों और बस ऑपरेटर्स के लिए एक स्पेशल ऐप विकसित किया जाएगा।
- कंपनी की मॉनिटरिंग के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा।
- बस सेवाओं की जरूरत का आंकलन करने के लिए प्रदेश के सात संभागों में सर्वे कराया जा रहा है, जिसके परिणाम जल्द ही प्राप्त होंगे।
बस ऑपरेटर्स और यात्रियों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी और बस ऑपरेटर्स को भी स्थिर व्यापार (कंटीन्यू बिजनेस) का अवसर मिलेगा। इससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और किराए का निर्धारण बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। बस सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जल्द होगी योजना की आधिकारिक घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे परिवहन संबंधी भावी आवश्यकताओं का गहन अध्ययन करें, जिससे यह योजना यात्रियों को अधिकतम लाभ दे सके। इस योजना का आधिकारिक रूप से क्रियान्वयन सर्वेक्षण के नतीजों और सुझावों के आधार पर किया जाएगा।
