कटनी।वित्तीय वर्ष समाप्ति हेतु 3 दिन शेष हैं,जिसको लेकर 28 मार्च शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने नगर निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत बड़े बकायादारों कर नहीं चुकाने पर 6 कुर्की वारंट जारी किए हैं।
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 174 के तहत गनेश मिनरल,निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2,77,400/-जगन्नाथ पुत्र काशीप्रसाद निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 3,18,501/-,जिला उद्योग केंद्र प्रो संजय बजाज निवासी नेहरू वार्ड बकाया राशि 3,37,884/-,अंसारी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 6,02,736 ,मे.विवेक सेल्स कॉरपोरेशन प्रो विवेक सरावगी निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 1,86,809, एवं डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज़ मनजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2,52,624/- को तामील सूचना में मांग की गई किंतु बकायादारों द्वारा बकाया राशि सूचना तामील किये जाने के 15 दिन के अंदर नहीं चुकाई गई है, जिसकी वजह से निगमायुक्त नीलेश दुबे द्वार उपरोक्त सभी बकाएदारों के विरुद्ध संपत्ति कुर्की वारंट जारी कर उपायुक्त पवन कुमार अहिरवार को वारंट प्राधिकृत अधिकारी बनाया जाकर 31 मार्च 2025 तक सभी संबंधितो की संपत्ति कुर्की करने हेतु अधिकृत किया गया है। साथ ही कहा है कि जब तक उपरोक्त बकायदार यह सिद्ध न कर दे कि उन्होंने उक्त राशि नगर निगम को चुका दी है, वसूली के समस्त खर्चों सहित उक्त धारकों की चल सम्पत्ति का अभिहरण तथा विकय द्वारा अथवा उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की या विकय द्वारा वसूल करने के निर्देश दिए हैं।
अधिनियम की धारा 177 के उपबंधो के अधीन रहते हुए वारंट में निर्दिष्ट अभिहरण करने की दृष्टि से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिडकी को तोडकर प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
गठित वसूली दल की हुई समीक्षा
आयुक्त ने शुक्रवार को वसूली हेतु गठित दल की समीक्षा की।जिसमें सभी सहा राजस्व निरीक्षकों से अब तक की गई वसूली की जानकारी लेते हुए संतोषजनक वसूली ना होने पर आयुक्त ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए सभी को सख़्त हिदायत देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति हेतु अब केवल 3 दिन शेष है सभी को पूर्व में भी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्देश दिए जा चुके है,किंतु अभी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 1 करोड़ से अधिक की वसूली किया जाना है।सभी के पास अंतिम मौक़ा शेष है ,बड़े बकायादारों से निरंतर संपर्क करते हुए नोटिस तामीली,दुकानों की तालाबंदी एवं वारंट जैसे सख्त कार्यवाही करते हुए वसूली किया जाना सुनिश्चित करें। इसके विपरीत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने एवं न्यूनतम परफॉरमेंस देने वाले कर्मचारी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि करदाता कर दें,अन्यथा दुकान बंद रखें।
