कमिश्नर के.जी. तिवारी ने ली समय सीमा की बैठक,बिना अनुमति रहने वाले एवं अपात्र कर्मचारियों से शासकीय आवास खाली कराए :कमिश्नर

रिपोर्टर सीमा कैथवास

31 मार्च से ई ऑफिस सिस्टम सभी कार्यालय में लागू होगा…

अधिकारी परामर्श दात्री समिति की बैठक कर अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण करें…

वर्षों पुराने लंबित प्रकरणों में एसडीएम एवं तहसीलदार को बुलाकर निराकरण कराए…

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर के. जी. तिवारी ने समय सीमा की बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने- अपने शासकीय आवासो के मामलों में यह सुनिश्चित कर ले की किसी भी अपात्र कर्मचारी को वह आवंटित तो नहीं हुआ है साथ ही बिना अनुमति शासकीय आवासो में रहने वाले कर्मचारियों के विरुध भी कार्यवाही करते हुए उनसे आवास रिक्त करवा कर आवश्यक आवास शुल्क राशि शासकीय कोष में जमा कराई जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए की जिन कर्मचारियों के स्वयं के आवास हैं और वह शासकीय आवास में रह रहे हैं तो ऐसे कर्मचारीयों से भी प्राथमिकता से शासकीय आवास खाली कराया जाए ,साथ ही जो नियम अनुसार शासकीय आवास की पात्रता नहीं रखते हैं ऐसे कर्मचारी से भी शासकीय आवास खाली कराया जाए ,और उनसे निर्धारित किराया जमा कराया जाए। कमिश्नर ने कहा कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो पात्र है फिर भी उन्हें आवास प्राप्त नहीं हुआ है। आवास रिक्त होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को आवास आवंटित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि वह आवंटित आवास में रहने वाले कर्मचारियों का सत्यापन कर सूची प्रेषित करें।

31 मार्च से ई ऑफिस सिस्टम सभी शासकीय कार्यालय में लागू होगा-

कमिश्नर श्री तिवारी ने बताया कि 31 मार्च से सरकार ने सभी शासकीय कार्यालय में ई ऑफिस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। कार्यालय में जीमेल के स्थान पर gov.com का उपयोग किया जाएगा, साथ ही मैन्युअल सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म कर सभी कार्य कंप्यूटराइज्ड किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए की ई गवर्नेंस से सभी विभाग के कर्मचारियों को ई ऑफिस सिस्टम का प्रशिक्षण दिलाया जाए ताकि कार्य में समरूपता रहे। कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी कोई जानकारी मेल से भेज रहा है तो उसे हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

परामर्श दात्री समिति की बैठक कर अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण करें-

कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वह अपने विभाग में कर्मचारियों के हितों के लिए बनाई गई परामर्श दात्री समिति की बैठक अनिवार्य रूप से बुला ले और कर्मचारियों की समस्याओं पर संज्ञान लें। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी संभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यों का भी निरीक्षण कर लें उक्त निरीक्षण वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए की निरीक्षण के दौरान हर चीज का बारीकी से अध्ययन किया जाए यदि अधीनस्थ अधिकारियों से कोई चुक हो रही है तो उसे तत्काल सुधारा जाए। निरीक्षण की पश्चात प्रोसिडिंग अनिवार्य रूप से भिजवाई जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए की जिन कर्मचारियों के समय मान वेतनमान का एरियर कोष और लेखा से अनुमोदन होना जो शेष है उसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। किसी भी स्थिति में पात्र कर्मचारी समय मान वेतनमान के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की वह शेष रह गए कर्मचारी की सर्विस बुक कोष एवं लेखा से अनुमोदन कराकर सभी पात्र कर्मचारियों को एरियर की राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

स्कूल आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्र तथा शासकीय कार्यालय समय पर खुलें-

कमिश्नर श्री तिवारी ने निर्देश दिए की सभी शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं शासकीय कार्यालय अपने निर्धारित समय पर खुले। अधिकारी एवं कर्मचारियों की अटेंडेंस फेस आईडी मशीन या बायोमेट्रिक मशीन से ली जाए। सभी संस्थाएं समय पर खुले इस हेतु अधिकारी संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करते रहे।

वर्षों पुराने लंबित प्रकरणों पर एसडीएम एवं तहसीलदार को बुलाकर निराकरण कराए-

कमिश्नर श्री तिवारी ने निर्देश दिए की वर्षों पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए एसडीएम एवं तहसीलदार को बुलाकर ऐसे प्रकरणों का प्रत्यक्ष में निराकरण कराया जाए। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौर को निर्देश दिए की 2 महीने से ऊपर के प्रकरणों में यदि कोई ओआईसी जवाब नहीं लगा रहा है ऐसे ओआईसी पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण की रुचि न रखने वाले ओआईसी पर प्रभावशील करवाई की जाएगी।

कमिश्नर श्री तिवारी ने कहां की सभी विभाग अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि जिस योजना एवं प्रोजेक्ट में विभाग में बजट उपलब्ध है उस बजट का उपयोग नियम अनुसार करें साथ ही जिस मंद में बजट की आवश्यकता है तो अभी से बजट की मांग कर ली जाए। उन्होंने कहा कि मार्च माह में अफरातफरी का माहौल न रहे।

उन्होंने पशुपालन एवं मत्स्य पालन किसानों को वितरित किए जाने वाले केसीसी कार्ड की समीक्षा की और निर्देश दिए की वितरित कार्डों की सूची का वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कर लिया जाए और शेष बचे किसानों को 31 मार्च से पूर्व केसीसी वितरित करा दी जाए। कमिश्नर ने सभी निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूलो का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि तत्‍संबंध में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं निर्माण एजेंसी पीआईयू संयुक्त रूप से भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि समय सीमा में सभी स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन में अपेक्षित प्रगति न लाने पर नाराजगी व्यक्ति की और कहां की जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन के कार्य में अभूतपूर्व तेजी लाई जाए। 31 मार्च से पूर्व सभी घरों में नल कनेक्शन फिट कर दिया जाए साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि नलों से पानी भी निर्बाध गति से आता रहे। कमिश्नर ने आयुष्मान अभियान के अंतर्गत 70 प्लस व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कहां की इसमें सभी जिलों ने तेज गति से कार्य किया है।

समय सीमा की बैठक में उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल, संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर सहित सभी जिला एवं संभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।