पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश की पंचायत एवं सामुदायिक भवन विहीन पंचायतों में पंचायत एवं सामुदायिक भवन बनाने कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 25-30 वर्ष पुराने जर्जर पंचायत भवनों का सर्वे कर, उनकी उपयोगिता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री पटेल मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
मंत्री श्री पटेल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धियों को सराहना की। उन्होंने नर्मदा नदी किनारे के 776 तथा पर्यटन महत्व के 117 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित करने के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शेष ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाने का कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि गांवों में वृक्षारोपण के लिए ऐसे स्थलों को चिन्हित करे जो जल स्रोतों के किनारे स्थित है। वृक्षारोपण उपरांत वृक्षों के संरक्षण और समय- समय पर मूल्यांकन की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि खेत सड़क योजना के लिए सभी पंचायतों से प्लान प्राप्त किया जाए।
मंत्री श्री पटेल ने निर्देशित किया कि वनाधिकार पट्टे प्राप्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मनरेगा के तहत अतिरिक्त 50 दिवसों की मजदूरी मिलने के कार्य में जिलों में प्रगति लाई जाए, इसके निर्देश जारी करें। मनरेगा में अच्छा कार्य करने वाले विकासखंडों को प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रामों में 2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन सभी पंचायतों में अनिवार्य रूप से कराया जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव, संचालक पंचायत राज संचालनालय श्री मनोज पुष्प, अपर सचिव एवं मिशन डायरेक्टर एसबीएम श्री दिनेश जैन एवं आयुक्त मनरेगा श्री अवि प्रसाद सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
