कटनी – कलेक्ट्रेट सभागार में गुरूवार को समय-सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर अवि प्रसाद ने शासकीय योजनाओं एवं लंबित पत्रों की समीक्षा कर प्रशासनिक कार्या और जनहित के कार्या में प्रगति लाने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री प्रसाद ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं उपकर नियम 1998 के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम आयुक्त को गजट नोटिफिकेशन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक के दौरान अपर कलेक्टर साधना परस्ते, संयुक्त कलेक्टर संस्कृति शर्मा, डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी, एस.डी.एम विजयराघवगढ़ महेश मंडलोई, ढीमरखेड़ा विंकी सिंहमारे उईके सहित अन्य जिला अधिकारियों की उपस्थिति रही।
बैठक में कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा धान खरीदी के प्रकरण में एक माह बीत जाने के बाद भी हिसाब नहीं कर पाने की शिकायत पर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को धान खरीदी के अंतिम आंकडों से अवगत करानें के निर्देश दिए। एक अन्यप्रकरण में आवेदक प्रताप का धान का पैसा न आने की शिकायत पर अधिकारियों द्वारा भोपाल मुख्यालय से ईपीओ जारी नहीं होने के कारण भुगतान में विलंब होने की जानकारी दिये जाने पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने किसान से संर्पक कर समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सक्षम छात्रावास के निर्माणाधीन फ्लोरिंग कार्य के विलंब के संबध में जानकारी चाहे जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रावास में टाईल्स फ्लोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है शेष कार्य भी शीध्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।
बैठक के दौरान बताया गया कि रबी विपणन वर्ष 2022-23 की भारत शासन के लक्ष्य से अधिक अपार्जित विपणन संघ चाते में एकता वेयर हाउस स्लीमनाबाद मे भंडारित शेष ग्रीष्मकालीन मूंग के निस्तारण हेतु सेंपल लेने की कार्यवाही की जा चुकी है । कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा शीध्र ही बिड की कार्यवाही करनें के निर्देश जिला विपणन अधिकारी को दिए गए। असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए जिले में विश्राम शालाओं का निर्माण कर भोजन एवं स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्धक कराने हेतु नगरीय निकायों से प्राप्त प्रपोजल की जानकारी ली जाकर नगर परिषद कैमोर एवं नगर निगम कटनी को शीध्र ही प्रपोजल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों, अवमानना के प्रकरणों सहित ई.ओ.डव्लयू, राजस्व विभाग के प्रकरणों, बाल संरक्षण आयोग के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों पर समय पर जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन से अवगत कराने के निर्देश दिए गए।
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