कटनी (22 फरवरी) – कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने राजस्व महाअभियान के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में रूचि नहीं लेने वाले अधिकारियों के संबध मे कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर नोटिस जारी कर जिले के ढीमरखेड़ा अनुविभाग की एस.डी.एम विंकी सिंहमारे उईके सहित तहसीलदार ढीमरखेडा अजय मिश्रा और कटनी नगर तहसीलदार आशीष अग्रवाल से 10 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान एस.डी.एम ढीमरखेड़ा विंकी सिंहमारे द्वारा नक्शा तरमीम के निर्धारित लक्ष्य 62 हजार 243 लक्ष्य निर्धारित के विरूद्ध 57 हजार 471 तरभीम लंबित पाये गए। इसी तरह सीमांकन के 1 हजार 231 लंबित प्रकरणों में से 1 हजार 167 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें माह के अंत में 64 तथा 03 से 08 माह के 03 प्रकरण लंबित पाए गए। वहीं नामांतरण प्रकरणों के 3 हजार 18 लंबित प्रकरणों में से 2 हजार 446 प्रकरणों का निराकरण किया जाना पाया गया। माह के अंत में 572 प्रकरण.
तथा 03 से 06 माह के 02 प्रकरण लंबित पाये गए। बटवारा प्रकरणों में 437 लंबित प्रकरणों में से 357 का निराकरण किया गया है। माह के अंत में 80 प्रकरण जिसमें 03 से 06 माह के 04 प्रकरण लंबित हैं। वहीं आर.सी.एम.एस टाईमलाईन डैशबोर्ड में कुल 503 लंबित प्रकरणों के विरुद्ध 112 प्रकरण लंबित पाए गए। इसी तरह समग्र ई.के.वाय.सी में कुल 77 हजार 523 आवेदकों के ईकेवायसी प्रकरणों में से 71 हजार 362 आवेदकों के आवेदन लबित पाए जाने के कारण राजस्व महा-अभियान अंतर्गत राज्य की कुल 429 तहसीलों में ढीमरखेड़ा तहसील की रैंक 377वीं व जिले में राजस्व महा-अभियान में तहसील की ७वीं रैंक व जिले की 9वीं रैंक पाई गई।
राजस्व महा-अभियान अंतर्गत तहसीलदार ढीमरखेड़ा अजय मिश्रा के कार्यो की प्रगति की समीक्षा किए जाने पर पाया गया कि तहसील ढीमरखेडा में नक्शा तरमीम का 62 हजार 243 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 57 हजार 471 लंबित पाए गए। इसी तरह सीमांकन प्रकरणों में 1 हजार 231 लंबित प्रकरणों में से 1 हजार 167 का निराकरण किया गया वहीं माह के अंत में 64 प्रकरण तथा 03 से 06 माह के 03 प्रकरण लंबित पाए गए। जबकि नामांतरण प्रकरणों में 3 हजार 18 लंबित प्रकरणों में से 2 हजार 446 का निराकारण किया गया है। निराकरण किया गया। माह के अंत में 916 प्रकरण, 03 से 06 गाह के 50 एवं 06 माह से अधिक अवधि के 4 प्रकरण लंबित पाए गए। वहीं बंटवारा प्रकरणों में 220 लंबित प्रकरणों में से 183 का निराकरण किया गया है। माह के अंत में 37, 03 से 06 माह के 02 प्रकरण लंबित होना पाया गया। आर.सी.एम.एस टाईमलाईन डैशबोर्ड में कुल 1 हजार 197 लंबित प्रकरणों में से 232 प्रकरण तथा समग्र ईकेवायसी के कुल 92 हजार 718 आवेदकों में 91हजार 936 आवेदकों के प्रकरण लंबित होने के कारण राजस्व महा-अभियान में राज्य में तहसील की 308वीं रैंक तथा जिले में 7वी रैंक पाई गई।
शासन की महत्पपूर्ण योजना राजस्व महा- अभियान के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेने के कृत्य को कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता पर संभागायुक्त अभय वर्मा द्वारा नोटिस जारी कर 10 दिवस के भीतर पक्ष प्रस्तुत न करने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 अनुसार लद्यु शास्ति अधिरोपित करनें हेतु निर्देशित किया है।
