सागर रिपोर्टर टीकाराम साहू
सागर 01 घरअक्टूबर 2023
सागर का केंद्रीय जेल अत्याधुनिक सर्वसुविधाओं से युक्त 200 एकड़ भूमि पर 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। सधिकार समिति की बैठक में सागर के केंद्रीय जेल को पुनरावृत्तिकरण योजना के तहत डीपीआर का अनुमोदन किया गया जिससे अब शीघ्र ही केंद्रीय जेल का कार्य प्रारंभ होगा।
वर्चुअल कान्फ्रेंस के माध्यम से आज मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बेस की अध्यक्षता में हुई सधिकर समिति की बैठक में सागर की केंद्रीय जेल को चितौरा के पास 200 एकड़ जमीन पर 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर श्री दीपक आर्य, हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री श्री जीएस दुबे, केंद्रीय जेल के अधीक्षक श्री दिनेश नार्वे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की पुनरावृत्तिकरण योजना के तहत सागर स्थित केंद्रीय जेल को सागर शहर से अन्यत्र स्थापित करने के लिए योजना तैयार की गई थी जिसमें हाउसिंग बोर्ड द्वारा 5000 बंदियों के लिए 200 एकड़ जमीन चितौरा ग्राम के पास चयनित की गई। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त जेल बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी केंद्रीय जेल सागर 1843 में निर्मित हुई थी एवं 894 कैदियों के विरुद्ध लगभग अट्ठारह सौ के दिन निरुद्ध है।
उन्होंने बताया कि सागर विकासखंड के ग्राम चितौरा में खसरा नंबर 441 एवं 448 / एक रकवा 185.28 हेक्टेयर से 80 हेक्टेयर जन्नत की गई है। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक केंद्रीय जेल में जेल प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक मुलाकात कक्ष, सब्जी, कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक मॉड्यूलर किचन जेल के अंदर आवासीय परिसर में पार्क जेल के चारों तरफ वॉच टावर, जेल परिसर में गौशाला का निर्माण, पुस्तकालय का निर्माण, 5000 बंदियों के लिए बैठक कार्यालय एवं अन्य भवन साथ में संपूर्ण केंद्रीय जेल की हाईटेक सुरक्षित बाउंड्रीवाल जेल परिसर में ही 100 बिस्तर का अस्पताल , भवन में लिप्त फायर फाइटिंग एवं फायर कंडीशन का कार्य भी होगा एवं अस्पताल भवन में समस्त मेडिकल उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे ।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि जेल परिसर में 234 विभिन्न श्रेणियों के आवास ग्रहों का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जेल परिसर में ही वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम, कंट्रोल रूम, सभाकक्ष, सीसीटीवी कैमरा से युक्त होगा। वहां विद्युतीकरण सबस्टेशन, फीडर लाइन, स्पोर्ट्स ग्राउंड एवं परिसर का विकास कार्य किया जाएगा। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि अत्यधिक केंद्रीय जेल के निर्माण के लिए सधिकार समिति द्वारा डीपीआर को स्वीकृति दी गई है। शीघ्र ही टेंडर लगाए जाएंगे और टेंडर स्वीकृत होते ही कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।
