कटनी (22 सितंबर )- कलेक्टर अवि प्रसाद ने कहा है कि आंकड़ात्मक प्रगति व उपलब्धियों के बजाय मैदानी स्तर पर की गई कार्रवाई का असर दिखना चाहिए ।साथ ही लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में भी सार्थक, कारगर और गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए ।कलेक्टर श्री प्रसाद ने यह निर्देश आज यहां कलेक्ट्रेट में खाद्य सुरक्षा संबंधी जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में दिए।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आठया ,जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्दु शुक्ला, अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन के पदाधिकारी के एल पांडे ,जिला चिकित्सालय एनआरसी की डाइटीशियन कशिश बत्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी, ओम प्रकाश साहू एवं बृजेश विश्वकर्मा सहित पुलिस, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने कहा कि खाद्य सुरक्षा जैसा विषय जनता की रोजाना स्वास्थ्य से सीधा सरोकार रखने वाला मामला है। इसलिए ऐसे विशेष मामले को आंकड़ों की बाजीगरी तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए ।बल्कि मैदानी स्तर पर लोगों को विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का व्यापक असर दिखना भी चाहिए।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने निर्देशित किया कि खाद्य गुणवत्ता जांच की कार्यवाही निरंतर की जाए ।लेकिन इसके साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक करने समानांतर रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया जाए ।लोगों को खाद्य सुरक्षा और उसके नियम और प्रावधानों की जानकारी दी जाए।
कलेक्टर ने स्पष्ट हिदायत दी की जबलपुर जिले के रामपुर छापर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जैसी स्थिति जिले के छात्रावासों में निर्मित ना हो। इसलिए इससे सीख लेकर कटनी जिले में पूरी सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने निर्देशित किया कि शासकीय छात्रावासों की भोजन की गुणवत्ता की भी जांच करें। ताकि कहीं कोई अप्रिय स्थिति व हालत न बने।इंडस्ट्रीज के मेस और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित मध्यान्ह भोजन के खाने की गुणवत्ता की भी जांच करें और संबंधित संस्था को सुधार सूचना पत्र अवश्य जारी करें ।
साथ ही होटल ,रेस्टारेंरेंट और ढाबों की भी जांच की जाए। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर नजर रखें ।सैंपलिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी स्थिति में कालातीत खाद्य सामग्री का किसी भी हाल में वितरण और विक्रय ना हो। दूध की सैंपलिंग करें और नमूने जांच हेतु लैब भेजा जाए तथा नियम अनुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
