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नगर पालिका के दबंग कर्मचारी करवा रहे बहुमुल्य सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा,देना होगा 3 दिवस में जवाब,नगर पालिका में संपत्ति कर की आड़ में अवैध कब्जे का खेल जारी,कलेक्टर के निर्देश पर सीएमओ कर रहे मामले की जांच,अमानत में खयानत पर दर्ज हो सकती है एफआईआर…?

by Manish Gautam Chiefeditor
July 23, 2023
in नर्मदापुरम
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नगर पालिका के दबंग कर्मचारी करवा रहे बहुमुल्य सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा,देना होगा 3 दिवस में जवाब,नगर पालिका में संपत्ति कर की आड़ में अवैध कब्जे का खेल जारी,कलेक्टर के निर्देश पर सीएमओ कर रहे मामले की जांच,अमानत में खयानत पर दर्ज हो सकती है एफआईआर…?
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रिपोर्टर सीमा कैथवास

नर्मदापुरम । कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में जिला मुख्यालय नर्मदापुरम की व्यवस्था सुधार करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट संपदा सराफ के निर्देशन और नेतृत्व में नगर पालिका सीएमओ नवनीत पांडे सहित राजस्व एवं पुलिस प्रशासन सहित नगरपालिका का अतिक्रमण दस्ता अभियान में लगा हुआ है। शहर में सड़क किनारे टप रखकर अतिक्रमण सहित सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। निरंतर मिल रही शिकायतों पर पिछले दिनों नौगजा में सरकारी तालाब की जगह पर अतिक्रमण के मामले की जांच करने पर सामने आया कि वहां के लोगों को भी पैसे लेकर संपत्तिकर की रसीद उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 14 सुधार न्यास कॉलोनी में पार्क की बहुमूल्य जमीन पर अतिक्रमणकारियों को स्थापित कराने वाले नगरपालिका कर्मचारी की भूमिका सामने आई हैं। जिनके द्वारा अतिक्रमणकारियों को संपत्ति कर की रसीद भी उपलब्ध कराई जाकर शासन की योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। मामले को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा नगर पालिका सीएमओ को जांच के निर्देश भी दिए हैं। शासकीय सेवा में रहते हुए किए गए शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा को लेकर सीएमओ द्वारा जवाबदार नगरपालिका कर्मचारी बलराम पांडे को नोटिस जारी कर 03 दिवस में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटाए जाने के संबंध में निर्देश दिया गया है। नोटिस में अवगत कराया है कि आपके द्वारा नगर सुधार न्यास कॉलोनी की शासकीय भूमि पर कब्जा किया जाकर शासकीय भूमि का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है । अन्य लोगों को भी उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कराया गया है। यह कृत्य आपका मध्यप्रदेश नगर पालिका कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर सुधार न्यास कॉलोनी की शासकीय भूमि पर किया गया अनाधिकृत कब्जा एवं अतिक्रमण हटाकर कार्यालय को सूचित करें अथवा आपके विरुद्ध कर्मचारी सेवा शर्तों के अधीन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।उल्लेखनीय है कि पिछले शनिवार 1 जुलाई 2023 को सीएमओ नवनीत पाण्डेय द्वारा नगर पालिका के समस्त विभाग प्रमुख,लिपिक, टाईमकीपर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की समीक्षा बैठक ली गई थी। जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम कलेक्टर द्वारा नगर पालिका परिषद की ली गई समीक्षा में नर्मदापुरम् की वसूली का प्रतिशत 1.04 होने से अत्यंत नराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग के प्रभारी आरआई शेख अकबर की एक वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोके जाने एवं आगामी 30 दिवस में 30 प्रतिशत से अधिक वसूली करने के निर्देश दिए थे।कलेक्टर के निर्देषोपरांत आगामी 30 दिवस में 30 प्रतिशत से अधिक वसूली नहीं की जाती है तो राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप-निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक एवं वसूलीकर्ताओं पर कठोर कार्यवाही करते हुए वेतन रोके जाने,निलंबन एवं कार्य से बंद किए जाने की कार्यवाही किए जाने की बात भी कही गई थी।समीक्षा बैठक में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रामकों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण तोड़ने सहित बलराम पाण्डे सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण करने वालों को टैक्स रसीद जारी करने के कारण निलंबन और कार्य से बंद किए जाने में नोटिस जारी किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। समीक्षा बैठक में नौगजा तालाब पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रामकों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें यह बात भी सामने आई थी कि नौ गजा तालाब की सरकारी जमीन पर 29 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिनके पास से नगरपालिका की संपत्तिकर की रसीद भी पाई गई, जिसके बाद जांच सहित कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 14 न्यास कॉलोनी में पार्क की जगह पर अवैध अतिक्रमण कराए जाने सहित संपत्तिकर की रसीद उपलब्ध कराए जाने का विषय भी सामने आया। जिसमें नगर पालिका कुछ कर्मचारियो की भूमिका भी सामने आ रही है। जिसके बाद से नगरपालिका में बवाल मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो शहर की सरकारी बहुमूल्य जमीनों पर नगर पालिका के कथित कर्मचारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कराया जा रहा है और जिन्हें वैध कब्जाधारी बनाने के लिए संपत्तिकर की रसीद हजारों रुपए लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। यह बड़ा जांच का विषय है। वहीं शहर के संभ्रांत नागरिकों की मांग है कि शहर में सरकारी बहुमूल्य जमीन पर अवैध कब्जा कराने में अमानत में खयानत करने सहित सरकारी संपत्ति कर की रसीद उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा कर उनसे सरकारी जमीन की कीमत की वसूली भी कराई जानी चाहिए।

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