कटनी (30 जनवरी)- हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है उनका स्वयं का पक्का आवास हो, पक्की छत हो, जिसमें वह सपरिवार अपना जीवनयापन कर सके। जल, जंगल जमीन के साथ रोटी, कपड़ा और मकान पर हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मध्यप्रदेश सरकार ने इनमें से एक प्रमुख आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आम आदमी के सपनों को साकार किया है। जरूरतमंद ग्रामीणों के आवासों का तेजी से और प्राथमिकता के साथ निर्माण कराते हुए राज्य शासन ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। राज्य शासन की योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है रोजगार के साधन और लोगों की आय में वृद्धि हुई है,और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक बेहतर ढंग से निचले क्रम तक पहुंचे इसके लिए कटनी जिले में जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत के निर्देशन में योजना प्रारंभ से लेकर आज सोमवार तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक लाख से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। सीईओ श्री गेमावत ने बताया कि जनपद पंचायत बड़वारा में लक्ष्य 22417 के विरुद्ध 21896, बहोरीबंद में 21543 के विरुद्ध 19276 , ढीमरखेड़ा में 23638 के विरुद्ध 21336 ,कटनी में 12072 के विरुद्ध 11197 ,रीठी में 14392 के विरुद्ध 12803 और विजयराघवगढ़ में 14535 के विरुद्ध 13547 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। जिले में जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,08,597 कुल लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 55 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। शेष 8542 आवास अपूर्ण है। सीईओ श्री गेमावत ने जानकारी दी है कि जिले में चालू सत्र में कटनी जिला 21676 आवास करा कर आवास पूर्णता में जबलपुर के बाद दूसरे स्थान पर है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 23 में जारी किस्तों और राशि के मामले में प्रदेश में कटनी तीसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि के लिए जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने जनपद, ग्राम पंचायत स्तरीय स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पीएम आवास हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीईओ श्री गेमावत ने निर्माणाधीन शेष अपूर्ण आवास हितग्राहियों से शीघ्र आवास पूर्ण कराए जाने की अपील की है। उन्होंने मैदानी अधिकारियों से विगत वर्षों के अपूर्ण आवासों को समय सीमा में विशेष रणनीति तैयार कर प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सीईओ ने यह भी कहा है कि हितग्राहियों को समय पर किस्त प्रदान करने की प्रतिदिन समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हितग्राहियों के खाते में समय पर राशि अंतरित हो, ताकि शेष अपूर्ण आवासों को भी समय पर पूर्ण कराया जा सके।