भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवम कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा

प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ (सिवनी मालवा) आज भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवम कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। संघ के तहसील मीडिया प्रभारी नितेश भारद्वाज ने बताया संघ द्वारा तवा कॉलोनी से लेकर तहसील कार्यालय तक वाहन रैली भी निकाली गई। जिसमें विभिन्न मांगी गई वह इस प्रकार हैं। खरीफ की फसलों के अतिवृष्टि अफलन एवं वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। पूरे प्रदेश में मक्का ज्वार बाजरा एवं तिल की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। किसानों को 14 घंटे थी फेस बिजली उपलब्ध कराई जाए। ‌मुख्यमंत्री अनुदान से विद्युत ट्रांसफर योजना चालू की जाए। मुख्यमंत्री स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन योजना पुनः शुरू की जाए। फसल क्षति का पारदर्शी सर्वे कर उनकी एक प्रति किसानों को उपलब्ध कराई जाए।
7-मनरेगा को कृषि कार्य में जोड़ा जाए। खरीफ वर्ष 2019-2020 सोयाबीन फसल की क्षतिपूर्ति आज भी r b c 6 (4) के अंतर्गत राहत राशि को कि 70 परसेंट बकाया अति शीघ्र किसानों के खाते में डाली जाए।
रवि फसल से पूर्व नेहरु की साफ सफाई एवं खुदाई कार्य करवाया जाए जहां जहां से नहर टूटी फूटी है, मरम्मत कार्य किया जाए (विशेषकर-दामाडिया धमनिया, लोहारिया कला, नंदरवाडा संस्था की खारदा जाट, राजोरा खल)। धान उपार्जन केंद्रों का सही तरीके से चयन किया जावे एवं किसानों की सुविधा आसार कम दूरी पर खरीदी केंद्रों का निर्धारण किया जावे। ग्राम से खेतों में जाने वाले रास्ते पक्के किए जा रहे हैं जिनसे की किसानों को अपनी कृषि कार्य करने में सुविधा हो सके। बाढ़ की वजह से जिन किसानों की फसल खराब हो गई है, सर्वे कराकर राहत राशि प्रदान की जाए। सिवनी मालवा की चारों नहरों को उद्गम पर योजना से जोड़ा जाए, जिससे कि टेल क्षेत्र तक पानी आसानी से पहुंचाया जा सके। राजस्व की कंप्यूटर शाखा में किसानों के बैंक लोन खसरा नंबर रकबा में कुछ वर्षों से गलत एंट्री की जा रही है। जिससे उसको सुधार के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है जिस का शीघ्र निराकरण किया जावे। सिवनी मालवा क्षेत्र के सभी सड़कें जो खराब हो चुकी है वह प्रधानमंत्री योजना के तहत पुनः निर्माण किया जाए एवम आगे लिखा कि किसानों की विभिन्न मांगों को शीघ्र ही पूरा किया जाए। अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर प्रांतीय कार्यकर्ता, संभागीय कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता, तहसील कार्यकर्ता उपस्थित रहे।