कटनी (10 नवंबर) – जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत मुरवारी में पंचायत के कार्यों के क्रियान्वयन, सामग्री क्रय एवं शासकीय राशि के भुगतान में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर जिला पंचायत कटनी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री हर सिमरनप्रीत कौर ने एक अलग प्रकरण में कड़ा निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत मुरवारी के सरपंच श्री अजय कुमार लोधी को सरपंच पद से पृथक करने के साथ छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया है। वहीं, तत्कालीन पंचायत सचिव श्री बशरुल हक मंसूरी की आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 एवं धारा 40 के अंतर्गत की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई को पंचायतों में जवाबदेही सुनिश्चित करने, सार्वजनिक धन की सुरक्षा तथा पद की मर्यादा और शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीरता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुत्र की फर्म को सामग्री क्रय के नाम पर पहुंचाया आर्थिक लाभ
प्रकरण की विवेचना में सामने आए तथ्यों के अनुसार, सरपंच श्री अजय कुमार लोधी द्वारा अपने पद एवं प्रभाव का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हुए अपने पुत्र श्री निशांत कुमार लोधी की फर्म साईं ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत के कार्यों में सामग्री प्रदाय के नाम पर आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। जांच में सामग्री क्रय एवं भुगतान से संबंधित गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
अभिलेखों के परीक्षण में साईं ट्रेडर्स के माध्यम से लगभग 43 लाख 27 हजार 393 रुपये की सामग्री क्रय एवं भुगतान का मामला सामने आया। इसके अतिरिक्त नालियों का कचरा एवं मुरूम परिवहन भाड़ा मद में 2 लाख 42 हजार 440 रुपये, नल-जल योजना की सामग्री क्रय में 81 हजार 834 रुपये तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयों के क्रय में 3 हजार 532 रुपये का भुगतान भी जांच के दायरे में आया।
इस प्रकार विभिन्न मदों में कुल 46 लाख 55 हजार 199 रुपये के भुगतान को नियम विरुद्ध एवं वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित पाया गया। जांच में पद के प्रभाव के दुरुपयोग, वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी तथा शासकीय धन के अनुचित उपयोग से जुड़े गंभीर तथ्य स्थापित हुए।
जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ सुश्री हर सिमरनप्रीत कौर ने जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन तथा खंड पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रतिवेदन का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए प्रकरण की विधिवत विवेचना की। संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा उनके बचाव पक्ष को भी सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं जांच प्रतिवेदन के समग्र परीक्षण के उपरांत प्रकरण में निष्कर्ष पर पहुंचते हुए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई।
जीएसटी एवं सीजीएसटी की बकाया राशि की जांच के निर्देश
कार्रवाई के साथ ही ग्राम पंचायत मुरवारी द्वारा क्रश सामग्री प्रदाय के संबंध में साईं ट्रेडर्स के विरुद्ध बकाया जीएसटी/सीजीएसटी की राशि के मामले को भी गंभीरता से लिया गया है। जिला पंचायत सीईओ ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा को निर्देशित किया है कि संबंधित प्रकरण वाणिज्यिक कर विभाग को परीक्षण हेतु अवगत कराया जाए तथा नियमानुसार शासन के कोष में देय राशि जमा कराने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पंचायतों के लिए स्पष्ट संदेश—शासकीय धन में अनियमितता बर्दाश्त नहीं
जिला पंचायत सीईओ की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि पंचायतों में पद और अधिकारों का इस्तेमाल निजी अथवा पारिवारिक हितों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। पंचायतों को उपलब्ध कराई जाने वाली शासकीय राशि जनता की अमानत है और उसके प्रत्येक भुगतान, सामग्री क्रय तथा निर्माण कार्य में निर्धारित वित्तीय नियमों एवं पारदर्शिता का पालन अनिवार्य है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पंचायतों में पदस्थ निर्वाचित प्रतिनिधि हों अथवा शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी-कर्मचारी, कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और अधिकारों के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा संरक्षण स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोषपूर्ण कार्यप्रणाली पर विधिसम्मत कार्रवाई कर जवाबदेही तय करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
