कटनी। कटनी ग्रामीण तहसील के अंतर्गत संचालित धान उपार्जन केंद्र हीरापुर कौड़िया (59342186) में परिवहन हेतु 23 हजार 989 क्विंटल धान परिवहन हेतु शेष पाये जाने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने परिवहनकर्ता मेसर्स जी.आर.सी. ट्रांसपोर्ट सर्विस के श्री अशोक सलूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। परिवहनकर्ता को 3 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने हीरापुर कौड़िया खरीदी केंद्र में परिवहन हेतु शेष धान की वस्तु स्थिति की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री यज्ञदत्त त्रिपाठी द्वारा कराया। जांच के दौरान परिवहन कार्य में लापरवाही की जानकारी का पता चला।
*ये अनियमितताएं मिलीं*
उपार्जन केंद्र हीरापुर कौडिया को 24 दिसंबर 2025 को गोदाम स्तर से समिति स्तरीय कर दिया गया था। तदुपरांत मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम कटनी द्वारा ट्रांसपोर्ट आर्डर (TO) जारी कर श्रद्धा वेयरहाउस में परिवहन हेतु आदेशित किया गया। इसके बाद भी उपार्जन केन्द्र में 23 हजार 989 क्विंटल धान परिवहन हेतु शेष पायी गयी।
उपार्जन केन्द्र को समिति स्तरीय किये जाने के 14 दिन बाद 7 जनवरी को मात्र 5 ट्रक से 1587.20 क्विंटल धान का ही परिवहन किया गया एवं 7 जनवरी के उपरांत जांच दिवस तक कुल 12 दिनों में परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन की मात्रा निरंक पायी गयी। इस प्रकार समिति स्तरीय उपार्जन केन्द्र होने के उपरांत भी 26 दिनों में परिवहन मात्रा शून्य रही। कलेक्टर श्री तिवारी ने परिवहनकर्ता के इस कृत्य को खेदजनक माना।
उपार्जन समीक्षा बैठकों में कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा परिवहन हेतु अधिक मात्रा लंबित होने वाले उपार्जन केन्द्रों में प्राथमिकता से ट्रक लगाकर परिवहन कराये जाने के निर्देश दिये जाने के उपरांत भी हीरापुर कौड़िया से परिवहन नहीं कराया गया। उपार्जित मात्रा के विरुद्ध 56 फीसदी स्कंध परिवहन हेतु शेष है, जो कि जिले में सर्वाधिक है।, जिससे स्पष्ट होता है कि परिवहन का वरीयता क्रम तय करने में परिवहनकर्ता द्वारा स्वेच्छाचारिता बरती गई।इस प्रकार आपके द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी नीति का पालन नहीं किया गया और उपार्जन नीति के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
*इन बिंदुओं पर मांगा जवाब*
कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा परिवहनकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि परिवहन नहीं करने के लिये क्यों न पेनाल्टी अधिरोपित की जाये और आगामी परिवहन के लिये ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही संस्थित की जावे। इन बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया है।उत्तर प्रस्तुत नहीं करने की दशा में यह माना जावेगा कि अपने पक्ष या समर्थन में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
