🚨 एमपी में हवाई फिजूलखर्ची का खुलासा! मोहन यादव सरकार में रोज़ 21 लाख उड़ रहे हवा में!

किराए के विमान-हेलीकॉप्टर पर 290 करोड़ फूंक चुकी सरकार, विपक्ष बोला— “5 लाख रुपए घंटे की सवारी!”

भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार की हवाई यात्राओं पर होने वाला खर्च अब राजनीतिक तूफान बन गया है। विधानसभा में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में किराए के विमान और हेलीकॉप्टर पर रोज़ाना औसतन 21 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। यह खुलासा कांग्रेस विधायकों प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय के सवालों के जवाब में हुआ है।

✈️ हवाई खर्च में 50% से ज्यादा उछाल!

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि—

• जनवरी 2021 से नवंबर 2025 तक
  ➤ किराए के विमानों पर खर्च ≈ 290 करोड़ रुपए
• 2019 में पूरे साल का खर्च ≈ 1.63 करोड़
• 2025 में सिर्फ 11 महीनों में खर्च ≈ करीब 90 करोड़
• जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक
  ➤ खर्च = 143 करोड़ रुपए
  ➤ औसतन 21 लाख रुपए रोज़
• 2021-2023 (3 साल)
  ➤ कुल खर्च = 147 करोड़
  ➤ औसत ≈ 14 लाख रोज़

📈 यानी मौजूदा सरकार में हवाई खर्च 50% से भी ज्यादा बढ़ गया है।

🛑 सरकारी विमान तीन साल से हैंगर में जंग खा रहा

खुलासा ये भी हुआ कि—

• राज्य का सरकारी विमान मई 2021 में क्रैश हो चुका है
• तब से वह ग्वालियर एयरपोर्ट पर खराब हालत में खड़ा है
• न मरम्मत हुई, न नया विमान खरीदा गया
• सरकार के पास फिलहाल सिर्फ एक हेलीकॉप्टर चालू हालत में
• मजबूरी में प्राइवेट चार्टर्ड विमान करोड़ों में किराए पर

👉 इसी वजह से रोज़ का खर्च 21 लाख रुपए तक पहुंच गया है।

🔥 कांग्रेस का तीखा हमला: “5 लाख रुपए घंटा, सरकार हवा में उड़ा रही टैक्स का पैसा”

कांग्रेस ने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा—

• अगर समय रहते सरकारी विमान की मरम्मत या नया विमान खरीदा जाता,
  तो हर साल करोड़ों की बचत होती
• सरकार 5 लाख रुपए प्रति घंटे की दर से विमान किराए पर लेकर जनता की गाढ़ी कमाई उड़ाने में लगी है
• 2023 में किराया बढ़ाने के पीछे ‘कोविड का बहाना’ हास्यास्पद है

🏛️ सरकार की सफाई: “किराया मजबूरी में बढ़ा”

सरकार की ओर से कहा गया कि—

• 2023 में चार्टर्ड विमानों के रेट 20–30% बढ़े
• कोविड के बाद मांग बढ़ी
• ईंधन, मेंटेनेंस महंगे हुए
• चुनावी दौरों की वजह से खर्च बढ़ा

लेकिन विपक्ष का सवाल अब भी कायम है—
👉 जब रोज़ 21 लाख खर्च हो सकते हैं, तो स्थायी समाधान क्यों नहीं?

⚡ सियासी संदेश साफ: विकास जमीन पर या आसमान में?

जहां एक ओर सरकार विकास और कल्याण योजनाओं के बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर
हवाई यात्राओं पर बढ़ता खर्च जनता के बीच नए सवाल खड़े कर रहा है।

क्या यह प्रशासनिक जरूरत है या सरकारी फिजूलखर्ची?
क्या करोड़ों की ये उड़ान जनता के हित में है या सत्ता की सहूलियत? मीडिया सूत्र