🛑 बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का ऐतिहासिक फैसला

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई सामूहिक हत्याओं का मुख्य साजिशकर्ता माना।
ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि हसीना ने पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग से जुड़े हथियारबंद समूहों को हिंसा के लिए उकसाया और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए घातक बल के इस्तेमाल का आदेश दिया।

इसी केस में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है।
पूर्व IGP अब्दुल्ला अल-ममून, जिन्होंने सरकारी गवाह बनकर बयान दिया, को 5 साल कैद की सजा मिली है। अदालत ने हसीना और असदुज्जमां की संपत्ति ज़ब्त करने का भी आदेश दिया है।

बताया गया है कि दोनों नेता पिछले 15 महीनों से भारत में शरण लिए हुए हैं।

🔶 हसीना ने फैसले को बताया राजनीति से प्रेरित

फैसले के तुरंत बाद शेख हसीना ने बयान जारी कर कहा कि यह फैसला

“गलत, पक्षपाती और पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में चल रही अंतरिम सरकार “गैर-निर्वाचित है” और जनता का जनादेश उसके पास नहीं है।
उनके बेटे सजीब वाजेद ने भी कहा कि उनकी मां भारत में सुरक्षित हैं और भारतीय एजेंसियां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।

🔶 जिस ट्रिब्यूनल को खुद बनाया, उसी ने सुनाई सजा

इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना 1973 में वॉर क्राइम्स की सुनवाई के लिए की गई थी।
2009 में सत्ता में लौटने के बाद शेख हसीना ने 2010 में इस ट्रिब्यूनल को फिर से सक्रिय किया, ताकि 1971 के युद्ध अपराधों के मामलों की सुनवाई तेज हो।
आज वही अदालत उन्हें ही फांसी की सजा सुना रही है—जिसे बांग्लादेशी राजनीति में एक बड़ा विडंबनापूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

🔶 हसीना और उनके सहयोगियों पर लगे प्रमुख आरोप

• हिंसा के लिए उकसावा: पुलिस, अवामी लीग समर्थकों और हथियारबंद समूहों को प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के लिए प्रेरित करने का आरोप।
• घातक हथियारों का आदेश: ड्रोन, हेलिकॉप्टर और घातक हथियारों के प्रयोग का निर्देश।
• विशिष्ट हत्याओं में भूमिका:
  • 16 जुलाई — अबू सैयद (बेगम रौकेया यूनिवर्सिटी के छात्र) की हत्या
  • 5 अगस्त — ढाका के चांखारपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या
• अन्य घटनाएं: 5 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या, एक घायल; शव जलाने तक का आरोप।

🔶 गवाह बने पूर्व IGP ममून ने कोर्ट में मांगी माफी

पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल-ममून ने कोर्ट में कहा कि हिंसा को बेहद खराब तरीके से संभाला गया और इसमें शामिल होना उनकी गलती थी।
उन्होंने न्यायालय से clemency मांगते हुए पूरे मामले में सहयोग किया।

🔶 फैसले पर अदालत में तालियों से स्वागत

अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने फैसले को “जुलाई आंदोलन के पीड़ितों के लिए न्याय” बताया।
फैसला सुनते ही अदालत कक्ष में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर निर्णय का स्वागत किया।

🔶 पूरे मामले की टाइमलाइन

• जुलाई–अगस्त 2024: छात्र आंदोलन पर कार्रवाई, 1400 से अधिक मौतें
• 5 अगस्त 2024: शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत गईं
• 8 अगस्त 2024: अंतरिम सरकार का गठन
• 14 अक्टूबर 2024: ICT-1 का पुनर्गठन
• 6 जनवरी 2025: गिरफ्तारी वारंट जारी
• 2 अप्रैल 2025: कोर्ट को निर्णायक सबूत मिले
• 1 जून 2025: ट्रायल शुरू
• 4 अगस्त–23 अक्टूबर 2025: 84 गवाहों की गवाही
• 17 नवंबर 2025: अंतिम फैसला

🔶 शेख हसीना का राजनीतिक सफर

• 1996: पहली बार प्रधानमंत्री
• 2001–2009: विपक्ष में
• 2009: दूसरी बार सत्ता में
• 2014: तीसरी बार
• 2019: चौथी बार
• 2024: लगातार चौथी और कुल पाँचवीं बार प्रधानमंत्री