- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज अपना बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें 39 नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण का उल्लेख किया गया जो की स्वागत योग्य है |
- राज्य शासन द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कोई नया टैक्स प्रदेश में नहीं लगाया गया यह भी राहत की खबर है
- वर्तमान में उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सके इसके लिए 22 नए आईटीआई खोलने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है यह भी एक अच्छा कदम है
- उद्योग हेतु जमीन आवंटन की अवधि 59 दिन से घटकर 29 दिन हुई है सरकार का यह कदम सरकार की उद्योगों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है
- सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान किया गया है| जो कि निश्चित रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है सरकार के इस कार्य से प्रदेश में उद्योग लगाने की गति के साथ-साथ उनके उत्पादन की गति भी बढ़ेगी
- निवेश अनुदान के लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु सरकार द्वारा पिछली बजट राशि जो की 695 करोड़ थी| इस बार इस राशि को 1.5 गुना बढाकर 1076 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है जो की अपने आप मे ऐतिहासिक कदम है जल्द ही उद्योगों को निवेश अनुदान की सब्सिडी प्राप्त होगी.
- उद्योगों में लग रहे दोहराकर एवं स्टांप ड्यूटी पर भी सरकार को विचार करना चाहिए जो कि इस बजट में नहीं किया गया हम आशा करते हैं कि सरकार निश्चित रूप से इस पर आगे गंभीरता पूर्वक विचार करके निराकरण प्रदान करेगी ।
Saturday, May 10, 2025
लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश की बजट पर प्रतिक्रिया
