पीएम आवास के तहत चार जनपद पंचायतों की अधिकतम अपूर्ण आवास वाली दस-दस ग्राम पंचायतों की हुई समीक्षा* *हितग्राहियों से सतत संपर्क और संवाद कर शेष अपूर्ण आवासों को कराएं पूर्ण- सीईओ श्री गेमावत*

कटनी (12 जुलाई)- ग्राम पंचायतों के सचिव,रोजगार सहायक और सेक्टर सुपरवाइजर हितग्राहियों से सतत संपर्क और संवाद करते हुए, शेष अपूर्ण आवासों को आगामी एक माह में पूर्ण कराएं। इसके लिए निरंतर फील्ड विजिट करें। राशि का दुरुपयोग कर चुके एवं आवास पूर्ण कराने में रुचि नहीं ले रहे हितग्राहियों को विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी कर राशि वसूली की प्रक्रिया की कार्यवाही करें। हितग्राही स्वयं भी अपने आशियाने को बनाने में श्रम और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराएं। यह निर्देश जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने बुधवार को रीठी, विजयराघवगढ़ ,बहोरीबंद और ढीमरखेड़ा के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपूर्ण आवासों की समीक्षा के दौरान सेक्टर सुपरवाइजर, सचिव और रोजगार सहायकों को दिए। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सीईओ ने चार जनपद पंचायतों में सर्वाधिक अपूर्ण आवास वाली 10-10 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक और सेक्टर सुपरवाइजर को बैठक में वांछित जानकारियों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। सीईओ ने जनपद पंचायत वार ग्राम पंचायतों की समीक्षा की एवं अपूर्ण आवास रहने के संबंध में कारणों की जानकारी ली। श्री गेमावत ने सख्त लहजे में कहा कि अपूर्ण आवासों की निगरानी करते हुए हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण कराते हुए आगामी समीक्षा बैठक के पूर्व पूर्ण कराएं। एक माह में वांछित प्रगति परिलक्षित नहीं होने पर सर्व संबंधितों  के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में पीएम आवास प्रभारी अभिषेक भार्गव, बीसी पीएम आवास, सेक्टर सुपरवाइजर उपयंत्री, पीसीओ, एडीईओ, संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक उपस्थित रहे।