कटनी। शासकीय आवासीय योजनाओं का लाभ वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा आवंटित आवासों पर अपात्र एवं अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे की स्थिति स्पष्ट करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शहर की विभिन्न चयनित बस्तियों में निर्मित आवासीय भवनों के आवंटन, पात्रता, कब्जे एवं निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति की विस्तृत जांच के निर्देश देते हुए पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अभिलेखों एवं शिकायतों का सूक्ष्म परीक्षण कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
*ये अधिकारी समिति में शामिल*
निगमायुक्त सुश्री परिहार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उपायुक्त सुश्री प्रियंका झारिया को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कार्यपालन यंत्री श्री अंशुमान सिंह एवं सहायक यंत्री श्री अनिल जायसवाल को सदस्य, सहायक राजस्व अधिकारी श्री सागर नायक को सदस्य तथा प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री नागेन्द्र पटेल को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
*आठ प्रमुख बिंदुओं पर होगी जांच*
गठित समिति द्वारा योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों की संख्या, वार्डवार आवास आवंटन तथा वास्तविक आवंटन की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही आवासीय भवनों पर अपात्र एवं अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे, निकाय स्वामित्व के भवनों में बिना आवंटन हुए कब्जे तथा ऐसे मामलों में योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी।
इसके अतिरिक्त अनाधिकृत कब्जे हटाकर भवनों का आधिपत्य वापस लेने के लिए विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाहियों, पात्रता के बावजूद आवास आवंटन से वंचित हितग्राहियों तथा आवंटित भवनों पर अपात्र व्यक्तियों के कब्जे की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। योजना के स्वीकृत भवनों के निर्माण की निर्धारित समय-सीमा,अब तक अपूर्ण भवनों की संख्या एवं निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारणों की भी पड़ताल होगी।
*शिकायतों के निराकरण से लेकर जिम्मेदारों की भूमिका तक होगी पड़ताल*
समिति सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई एवं नगर निगम की आवक शाखा सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त संबंधित शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं उनके निराकरण की स्थिति का भी परीक्षण करेगी। साथ ही भवन आवंटन की प्रक्रिया में संलग्न तकनीकी अधिकारियों एवं लिपिकीय कर्मचारियों की भूमिका, कार्यप्रणाली और संभावित लापरवाही की जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जाएगी।
*निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच के निर्देश*
निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने समिति को निर्देशित किया है कि संबंधित शाखाओं से आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी प्राप्त कर सभी निर्धारित बिंदुओं पर निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच सुनिश्चित की जाए। जांच के दौरान यदि अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं तो उन्हें भी प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाए।
*पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की रक्षा*
निगम प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य आवासीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ वास्तविक पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की रक्षा करना, अनाधिकृत कब्जों की स्थिति स्पष्ट करना तथा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करना है।
