केन-बेतवा एवं पार्वती-चंबल-कालीसिंध (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजनाओं को किसानों के लिए गेमचेंजर बताया।
– किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत 13 नवंबर तक प्रदेशभर में कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।
– किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि, उद्यानिकी, एमएसएमई सहित 16 विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाई गई।
– प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के नए औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे।
– मध्यप्रदेश का सिंचित रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर पहुंचा, पिछले ढाई वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि।
– किसानों को ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं मूल्य, सोयाबीन पर भावांतर योजना और शून्य ब्याज फसल ऋण का लाभ मिल रहा है।
– कृषि आधारित उद्योगों एवं फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा, उज्जैन की पेप्सिको यूनिट से 32 जिलों के आलू उत्पादकों को लाभ मिलेगा।
– मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत जल्द बस सेवा शुरू की जाएगी।
– डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में ₹40 लाख की डेयरी पर ₹10 लाख तक अनुदान का प्रावधान।
– एनडीडीबी के सहयोग से पशुपालकों को दूध का ₹8–10 प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है।
– प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 43% है तथा मध्यप्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है।
– श्रीअन्न (मिलेट्स), संतरा, धनिया और लहसुन उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है।
– कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के उत्कृष्ट किसानों, कृषि आधारित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बोर्ड परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया।
