*राजस्व वसूली कार्य में प्रगति नहीं पाए जाने पर निगमायुक्त ने अपनाया सख्त रुख*
*टारगेट के अनुरूप वसूली नहीं करने वाले 15 राजस्व कर्मियों को नोटिस जारी करने दिए निर्देश*
*निगमायुक्त ने राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा कर लक्ष्य अनुरूप वसूली करने के दिए निर्देश*
कटनी। नगर निगम की राजस्व वसूली नगर प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। गठित दल के सभी राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने वार्डों में सक्रिय रहकर बकायादारों से संपर्क स्थापित करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करनी होगी।
उक्त निर्देश निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सोमवार शाम आयोजित राजस्व वसूली कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान वसूली दल को दिए। बैठक में राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक सहित वसूली कार्य हेतु गठित दल के कर्मचारी मौजूद रहे।
निगमायुक्त ने वसूली कार्य की स्थिति की वार्डवार एवं कर्मचारीवार विस्तृत समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने वसूली कार्य के रुचि नहीं लेने वाले कर्मचारियों को कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने की हिदायत देते हुए स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
*30 प्रतिशत से कम वसूली वालों को जारी करें नोटिस*
निगमायुक्त ने वार्डवार संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए 30 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले वसूलीकर्ताओं पर नाराजगी व्यक्त की जाकर 15 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश राजस्व अधिकारी को दिए।
निगमायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति में अब मात्र 21 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं करने वाले अन्य कर्मचारी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने वसूली अमले को वार्ड का नियमित भ्रमण कर बकायेदारों से डोर-टू-डोर संपर्क करने के साथ ही विशेष अभियान चलाकर राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
*लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा*
बैठक में निगमायुक्त ने 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक नागरिकों को लोक अदालत का लाभ दिलाने के लिए समय रहते व्यापक योजना तैयार कर ली जाए। उन्होंने शेष बचे करदाताओं की वार्डवार सूची तैयार कर गठित टीमों के माध्यम से नागरिकों से संपर्क करने तथा लोक अदालत में मिलने वाली छूट की जानकारी देकर अधिक से अधिक बकाया करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया । उन्होंने लोक अदालत के दौरान प्रत्येक काउंटर में पीओएस मशीन अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
निगमायुक्त ने लोक अदालत शिविरों के स्थल, काउंटर व्यवस्था एवं विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ आसानी से उठा सकें।
बैठक में राजस्व विभाग, जल प्रदाय विभाग तथा बाजार शाखा के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
