सरकार भू-अर्जन के नाम पर समिति बना रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। क्या कानून आम जनता के हित में बनेगा या फिर ज़मीन लूटने का रास्ता खोलेगा? उमंग सिंघार