कटनी (09 दिसंबर) – कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अधिकारियों ने यहां पहुंचे 137 आवेदकों की समस्यायें व शिकायते सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिये।
इस दौरान अपर कलेक्टर श्री नीलाम्बर मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र पटेल, डिप्टी कलेक्टर द्वय विंकी सिंहमारे उईके एवं ज्योति लिल्हारे मौजूद रहे।
अधूरी रोड पूरी करायें
जनसुनवाई के दौरान वार्ड क्रमांक 12, ग्राम पंचायत बिलहरी निवासी राजेन्द्र प्रसाद सेन ने अधूरी पड़ी सड़क को पूरा कराने हेतु आवेदन देते हुये कहा कि मेरे वार्ड में 1 माह से सड़क निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जिससे ग्रामवासियों को आने-जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इस पर जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
किसान सम्मान निधि की राशि दिलायें
ग्राम धूरी निवासी रामस्वरूप विश्वकर्मा ने बताया कि पात्र होने के बावजूद पिछले 6 माह से मुझे पीएम किसान सम्मान निधि एवं सीएम किसान कल्याण की राशि नहीं मिल रही है। इसे पुन: चालू करवा दीजिये। इस पर अधीक्षक भू-अभिलेख को पात्रतानुसार योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये गये।
आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति दिलायें
जनसुनवाई के दौरान जारारोड़ा तहसील विजयराघवगढ़ निवासी प्रिया गुप्ता ने बताया कि मैंने आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिये आवेदन दिया था। परंतु, मैरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद मुझे अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा बताया गया कि आपके प्रति दावा-आपत्ति के कारण नियुक्ति नहीं हुई है। मेरे दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसलिए मुझे नियुक्ति दी जाये। इस पर महिला एवं बाल विकास को उचित कार्यवाही कर शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
अतिथि शिक्षकों को दो माह का मानदेय दिलायें
जनसुनवाई के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैगवां में पदस्थ रामकेत द्विवेदी, जयप्रकाश पटेल, शिवाकांत मिश्रा, अनिल कुमार यादव एवं अन्य अतिथि शिक्षकों ने अगस्त एवं नवंबर माह का बकाया मानदेय दिलाये जाने की मांग करते हुये बताया कि हमारा विद्यालय दूरस्थ जंगल के बीच में स्थित है। जिस कारण यहां पर किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं मिलता है। इस वजह से यहां कार्यरत अतिथि शिक्षक ई-अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। जिससे वेतन भुगतान में विलंब हो जाता है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
