*💥आशा/आशा सहयोगनी श्रमिक संघ ने प्रोत्साहन राशि सहित सभी बकाया भुगतान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन💥* *💥प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी, 17 नवंबर को होगा 24 घंटे का महापड़ाव💥*

कटनी। प्रोत्साहन राशि का भुगतान, बकाया राशि और अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मध्यप्रदेश आशा/आशा सहयोगनी श्रमिक संघ ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की सूचना देते हुए मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को कटनी कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

संघ ने बताया कि प्रदेशभर में आशा एवं पर्यवेक्षकों को तीन-तीन महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। कई कार्यों की प्रोत्साहन राशि भी बकाया है, जिससे कार्यकर्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर भी भुगतान न होना कर्मचारियों के साथ अन्याय है — जबकि अन्य विभागों में नियमित रूप से वेतन और त्योहार भत्ता प्रदान किया जाता है।

संघ का कहना है कि आशा एवं पर्यवेक्षक दिन-रात कार्यरत रहते हैं, लेकिन विभाग उनके भुगतान के प्रति गंभीर नहीं रहता। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इन्हें श्रमिक दर्जा, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ देने का निर्णय लिया गया था, किंतु अब तक यह लागू नहीं हुआ है।

विभागीय स्तर पर कई बार आदेश जारी हुए कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक किया जाए, परंतु ये आदेश सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गए। विभाग बजट की कमी या सॉफ्टवेयर बदलाव का बहाना बनाकर भुगतान टालता रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं, बल्कि घोटालों की भी संभावनाएं बनी रहती हैं, जिनका सीधा नुकसान आशाओं को उठाना पड़ता है।

संघ की प्रमुख मांगे —

1. आशा एवं पर्यवेक्षकों के वेतन/प्रोत्साहन राशि सहित सभी बकाया का तुरंत भुगतान किया जाए।

2. केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई ₹1500 की राशि का एरियर सहित भुगतान किया जाए।

3. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

4. भुगतान की पावती स्लिप दी जाए।

5. 29 जुलाई 2023 की वार्षिक वृद्धि राशि ₹1000 का एरियर सहित भुगतान किया जाए।

6. कार्य के दौरान दुर्घटना में घायल होने पर ₹5 लाख तथा मृत्यु की दशा में परिजन को ₹10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए।

7. किसी भी शिकायत पर निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्यमुक्त किया जाए।

8. सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर आशा रेस्ट रूम की व्यवस्था की जाए।

9. शिक्षा हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।

10. प्रतिवर्ष आशा दिवस/आशा सम्मेलन आयोजित किया जाए।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उपरोक्त मांगों का समाधान शीघ्र नहीं किया गया, तो 17 नवंबर 2025 को जिला मुख्यालय पर 24 घंटे का महापड़ाव किया जाएगा, जिसके बाद एनएचएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन “हल्ला बोल” आंदोलन शुरू किया जाएगा।