फिलहाल प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल स्वरुप एरियर राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक किये जाने का ऐलान भी अप्रैल में किया गया था। सम्भवना जताई जा रही है कि, इस बार सरकार दूसरे छमाही के लिए महंगाई भत्ते में न्यूनतम 3 फ़ीसदी की वृद्धि कर सकती है।
बताया जा रहा कि कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए किये जाने वाले ऐलान से अलग कैबिनेट के एजेंडे में विकास योजनाओं, नई नीतियों और जनहित से जुड़े प्रस्ताव शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों और प्रशासनिक गलियारों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले सीधे तौर पर जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावित करेंगे।
