हम संविधान की मर्यादा को तार-तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा सख्त कानून लेकर आ रही है, जिसके दायरे में मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आते हैं।