कटनी जिले के रीठी जनपद पंचायत अंतर्गत 56 ग्राम पंचायतें आती हैं। यह पूरा क्षेत्र कुपोषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और श्रमिक परिवारों के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं। लेकिन इन बच्चों को एनआरसी तक पहुंचाने और उनका समुचित इलाज कराने में जिम्मेदार महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग सक्रिय नजर नहीं आते। नतीजतन, जब हालत ज्यादा बिगड़ जाती है तभी परिवार अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एनआरसी में भर्ती बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार न तो पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है और न ही समय पर दूध जैसी जरूरी चीजें भी देरी से दी जाती हैं। फलों और सब्जियों की उपलब्धता भी केवल कागजों में ही दिखती है। जिस उद्देश्य से एनआरसी की स्थापना की गई थी, वह उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा।जिससे एनआरसी की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। जब पूरे जनपद में कुपोषण विकराल रूप ले चुका है, ऐसे में केवल एक बच्चे का एनआईसी मैं ग्राम बरजी से भर्ती होना यह दर्शाता है कि या तो विभाग बच्चों को भर्ती कराने में उदासीन है, या फिर विभागीय कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हैं। यह स्थिति न सिर्फ सरकारी योजनाओं की पोल खोलती है बल्कि गरीब परिवारों के विश्वास को भी तोड़ती है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ‘सुपोषण अभियान’ और ‘मुख्यमंत्री बाल आरोग्य योजना’ जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इन योजनाओं का लाभ अधिकांश जरूरतमंद बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिया जाने वाला पोषण आहार अक्सर गड़बड़ियों की भेंट चढ़ जाता है। कई बार बच्चों को मिलने वाले राशन का बंटवारा ही सही ढंग से नहीं किया जाता। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस स्थिति को लेकर मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी ओर से न तो कोई प्रभावी कार्रवाई हो रही है और न ही कोई ठोस योजना लागू की जा रही है।
कुपोषण जैसी गंभीर समस्या पर अब सिर्फ योजनाओं के प्रचार से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना, पोषण आहार की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और कुपोषित बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है। यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में यह संकट और गहराएगा। और इसकी सबसे बड़ी कीमत मासूम बच्चे और उनके परिवार को चुकानी पड़ेगी l सोचने वाली बात है कि अब इसका जिम्मेदार कोन होगा,,।
हरिशंकर बेन
